रत्नागिरी : प्रतिनिधी
राजापूर तालुक्यातील हातीवले गावात सुरू असलेली शिवसेना शिंदे गटाचा गावपुढारी प्रसाद मोहरकर याची चिरेखाण आज कायद्याला धाब्यावर बसवून चालू असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये खाण परवाना संपल्यानंतरही विनापरवाना उत्खनन सुरू असून तहसील प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. या बेकायदेशीर उत्खननाचा थेट फटका स्थानिक शेतकऱ्यांना बसला आहे. ज्येष्ठ नागरिक अनंत हळदवणेकर यांच्या आंबा बागायतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, न्याय मिळावा म्हणून ते तहसीलदार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने “सामान्य नागरिकांसाठी कायदा वेगळा आणि राजकीय पुढाऱ्यांसाठी वेगळा” असा संताप आता उघडपणे व्यक्त होत आहे. दरम्यान या प्रकरणात तहसीलदार गमरे यांना अनेकदा आमच्या प्रतिनिधीनी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी कॉल केला असता, त्यांनी फोन उचलला नाही. ठराविक राजकीय व्यक्तींचे फोन उचलण्यास तत्परता दाखविणारे तहसीलदार सामान्य माणसासाठी कधी तत्पर होणार? हा सवाल उपस्थित होत आहे.
- सप्टेंबर २०२५ ला परवाना संपला असताना होतेय विनापरवाना उत्खनन
- चिरेखाणीमुळे अनंत हळदवणेकर यांच्या आंबा बागायतीचे नुकसान
- अनंत हळदवणेकर या ज्येष्ठ नागरिकाचे तहसीलदार कार्यालयात हेलपाटे
- तहसीलदारांचे खाणमालकाशी अर्थपूर्ण साटेलोटे असल्याचा संशय
- महसूल बुडवणाऱ्यांना तहसीलदाराचा आशीर्वाद
- चिरेखाण बंद करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे तोंडी आदेश
- जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला तहसीलदार यांच्याकडून वाटण्याच्या अक्षता
या संपूर्ण प्रकरणात तहसीलदार कार्यालयाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. खाणमालकाशी अर्थपूर्ण साटेलोटे असल्याचा आरोप नागरिक करत असून, शासनाचा महसूल खुलेआम बुडत असताना दोषींवर कारवाईऐवजी मौन बाळगले जात असल्याचे चित्र आहे. नियम मोडणाऱ्यांना तहसीलदारांचा आशीर्वाद मिळतोय का, असा सवाल आता राजापूरकर विचारू लागले आहेत.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित चिरेखाण तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले असतानाही, त्या आदेशांना तहसीलदार स्तरावरच वाटण्याच्या अक्षता लावल्या जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कागदावर आणि खाण मात्र प्रत्यक्षात सुरू — हा प्रशासनातील अंतर्गत खेळ नेमका कोणासाठी सुरू आहे, यावर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
एकीकडे शासन महसूल बुडतोय, दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, आणि तिसरीकडे राजकीय वजनाच्या जोरावर नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत — हीच का राजापूरची प्रशासन व्यवस्था? सामान्य नागरिक तहसीलदार कार्यालयात हेलपाटे मारतो, तर प्रभावशाली व्यक्तींसाठी नियम लवचिक होतात, हे चित्र लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे स्पष्ट दिसते.
या प्रकरणात आता केवळ चौकशीच्या घोषणा नकोत, तर तात्काळ आणि कठोर कारवाईची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.विनापरवाना उत्खनन तत्काळ बंद करा,नुकसानग्रस्तांना भरपाई द्या,आदेश डावलणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा,आणि प्रशासन-खाणमालक साटेलोट्याची उच्चस्तरीय चौकशी करा हीच आज राजापूरकरांची ठाम भूमिका आहे.जर प्रशासनाने अजूनही कानाडोळा केला, तर हा विषय फक्त एका चिरेखाणीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर राजापूरातील सत्तेचा, पैशाचा आणि प्रशासनाच्या संगनमताचा उघडा पर्दाफाश होईल, हे मात्र निश्चित!
