मुंबई : प्रतिनिधी
चिपळूण नागरी पतसंस्थेची सहकार विभागामार्फत सुरू असलेली चौकशी राजकीय दबावापोटी अचानक स्थगित केल्याच्या निषेधार्थ संस्थेच्या सभासदांनी थेट विधानभवनाबाहेर धडक दिली. आंदोलकांनी विधानभवनाबाहेर जोरदार निदर्शने करत सरकारचे लक्ष वेधून घेतले. यावेळी आंदोलकांनी हातात बॅनर झळकावत सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर, आमदार प्रवीण दरेकर आणि फडणवीस सरकारचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला. या प्रकरणी तात्काळ न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही सभासदांनी दिला आहे.
चिपळूण नागरी पतसंस्थेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत संस्थेचे सभासद विकास हादवे आणि अकबर शिकलकर यांनी सहकार विभागाकडे पुराव्यांसह रीतसर तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत सहकार विभागाने एक चौकशी समिती गठीत केली होती व त्याद्वारे कसून चौकशी सुरू करण्यात आली होती. प्राथमिक चौकशीदरम्यान तक्रारदारांच्या आक्षेपानुसार समितीला काही गंभीर त्रुटी आणि गैरव्यवहार आढळून आले होते. त्यामुळे या चौकशीच्या अंतिम अहवालाची सर्वांनाच प्रतीक्षा होती.
राजकीय दबावाचा आरोप आणि आमदारांची कबुली
चौकशी अंतिम टप्प्यात असतानाच सहकार विभागाने अचानक या सुरू असलेल्या चौकशीला स्थगिती दिली आणि कोणताही अहवाल न देताच चौकशी थांबवली. विशेष म्हणजे, दरम्यानच्या काळात संस्थेच्या एका जाहीर कार्यक्रमात भाजप नेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आपणच ही चौकशी थांबवली असल्याची जाहीर कबुली दिली होती. या प्रकारावर तक्रारदार सभासदांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, राजकीय दबावापोटी चौकशी थांबवून पतसंस्थेतील गैरकारभाराला पाठीशी घातले जात असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे.
यापूर्वी, या प्रकरणी योग्य कारवाई व्हावी यासाठी ४ मे रोजी विकास हादवे आणि अकबर शिकलकर यांनी चिपळूण नागरी पतसंस्थेच्या मुख्य कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. त्यावेळी जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) कार्यालयाकडून कायदेशीर व ठोस कारवाईचे लेखी आश्वासन मिळाल्याने त्यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, या घटनेला ५० दिवस उलटून गेल्यानंतरही सहकार विभागाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. अखेर सहकार विभागाच्या या ढिसाळ कारभाराला कंटाळून आणि सरकारसह विरोधकांचे लक्ष वेधण्यासाठी आज थेट विधानभवनाबाहेर आंदोलन करण्यात आले. विधानभवनाबाहेर झालेल्या या आंदोलनात तक्रारदार विकास हादवे आणि अकबर शिकलकर यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्या राधा लवेकर आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते अनिकेत साळवी आदी प्रामुख्याने सहभागी झाले होते.
“सहकार क्षेत्रात सर्वसामान्य ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राहिले पाहिजेत. राजकीय दबावाखाली जर चौकशी दडपली जात असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. सहकार विभागाने यावर तातडीने आणि योग्य ती कारवाई न केल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत,” असा इशारा आंदोलकांनी माध्यमांशी बोलताना दिला. या आंदोलनामुळे विधानभवन परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
