रत्नागिरी : प्रतिनिधी
रत्नागिरी नगर परिषदेमधील कथित भ्रष्ट कारभार आणि आरोग्य विभागातील सफाई कामगारांच्या वेतनासंदर्भात पालकमंत्री उदय सामंत यांनी अखेर घेतलेल्या कडक भूमिकेचे सामाजिक कार्यकर्ते विजयकुमार जैन, ‘कायद्याने वागा लोकचळवळ’ आणि ‘लेबर राईट्स’च्या जिल्हा प्रतिनिधींनी स्वागत केले आहे. मात्र, ही सुबुद्धी आणि प्रशासकीय हालचाल केवळ प्रशासकीय औदार्य नसून, विजय जैन यांनी न्यायालयीन लढ्याची तयारी केल्यामुळेच प्रशासनाला सफाई ठेक्यांची रक्कम कमी करावी लागल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
सर्व विभागातील कंत्राटी कामगारांना कामगार आयुक्तांनी निश्चित केलेले किमान वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (PF), आरोग्य विमा (ESIC), वार्षिक बोनस व इतर भत्ते मिळावेत, यासाठी जानेवारी २०२४ पासून जैन यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मार्च २०२६ दरम्यान सुमारे १०० ते १५० कंत्राटी सफाई कामगारांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी तक्रार अर्ज सादर केले होते, परंतु त्यावर कोणतीही अधिकृत कार्यवाही झाली नव्हती. अखेर या मागण्या मान्य न झाल्यास थेट मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा जैन यांनी दिल्यामुळेच प्रशासनाचे धाबे दणाणले आणि ही हालचाल सुरू झाली.
‘कमाई बहाद्दरांना’ लगाम बसणार की नुसताच फार्स?रत्नागिरी नगर परिषद ‘वर्ग ब’ आणि परिमंडळ १ मध्ये येत असूनही, किमान वेतन कायद्यानुसार सफाई कामगारांना मिळणारे वेतन केवळ १४ ते १५ हजार रुपये इतकेच मर्यादित होते. तत्कालीन मुख्याधिकारी तुषार बाबर आणि आरोग्य विभाग प्रमुख अविनाश भोईर यांच्या धोरणांमुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका बसल्याचा आरोप जैन यांनी केला आहे.
आता पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेमुळे कामगारांना किमान २० हजार रुपये वेतन, ५ हजार रुपयांचा पीएफ, आरोग्य विमा आणि वार्षिक बोनस मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. परंतु, या निमित्ताने रत्नागिरीत एकच चर्चा सुरू झाली आहे की, पालकमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे सत्ताधारी पक्षातील आणि प्रशासनातील तथाकथित ‘कमाई बहाद्दरांना’ खरोखरच लगाम बसणार, की हा केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचा एक फार्स ठरणार?
गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पगार फरकाची जबाबदारी मुख्य नियोक्ता म्हणून नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी स्वीकारणार का, याबाबत पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडावी. किमान मागील दोन वर्षांचा पगार फरक तात्काळ देण्यात यावा आणि सफाई कामगारांच्या कंत्राटी प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी, हीच आमची मुख्य मागणी आहे. – विजयकुमार जैन (सामाजिक कार्यकर्ते, कायद्याने वागा लोकचळवळ)
कामगारांच्या हक्काचा पगार लाटणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊन हा लढा तूर्तास तरी न्यायालयीन पावलांमुळे सकारात्मक दिशेने सरकल्याचे चित्र दिसत आहे. पालकमंत्र्यांची ही कारवाई ‘दिखाऊ’ न ठरता ‘आरपारची’ व्हावी, अशीच अपेक्षा आता रत्नागिरीकरांमधून व्यक्त होत आहे.
