रत्नागिरी : प्रतिनिधी
खासगी जागेतील झाड विनापरवाना तोडल्यास ५० हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. याविरोधात निषेध व्यक्त करण्यासाठी दि ७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती शेतकरी व्यापारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पालांडे यांनी दिली.
यावेळी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष देवचंद जाधव, विनायक दिक्षित, स्वामील संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दिपक पळसुले, शेतकरी व्यापारी संघटनेचे संगमेश्वर तालुकाध्यक्ष किरण जाधव, जेष्ठ सल्लागार दादा सुर्वे, अनंत मणवे, सचिव शेखर खामकर, ओंकार सुर्वे, सहसचिव प्रमोद जाधव, रमेश पंदेरे, खजिनदार पप्पू गांधी, योगेश चव्हाण, माऊली सावंत आदींसह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
रवींद्र पालांडे म्हणाले कि, रत्नागिरी जिल्ह्यात ९९ टक्के इतके सर्वाधिक खासगी मालकी क्षेत्र आहे. केवळ एक टक्के इतके नाममात्र शासकीय वनक्षेत्र आहे. जिल्ह्यातील बहुतेक गोरगरीब शेतकरी आपल्या स्वमालकीच्या जमिनीतील झाडे तोडून आर्थिक गरजा भागवत असतो. तसेच आपल्या जमिनीतील साग, आंबा, फणस, शिवन या सारख्या झाडांपासून घरगुती बांधकामासाठी साहित्य आणि फर्निचर तयार केले जाते. लाकूड व्यापारावर जिल्ह्यातील असंख्य शेतकरी, कामगार यांची रोजीरोटी अवलंबून आहे. ही एका अर्थाने वनशेतीच आहे.जिल्ह्याचा विचार करता वनमंत्र्यांनी प्रस्तावित केलेली ५० हजार रूपये दंडाची रक्कम अवास्तव आणि अन्यायकारक असल्याची भावना यावेळी उपस्थित शेतकरी व्यापारी संघटनेने व्यक्त केली.
सर्व लोकप्रतिनिधी आणि पालकमंत्री यांची भेट घेऊन हा शासन निर्णय शिथील करण्यात यावा अशी मागणी देखील करण्यात आली होती. यासाठी रितसर निवेदने, गाठी-भेटी घेऊन चर्चा देखील करण्यात आली. मात्र पालकमंत्री असो वा कोकणातील आमदार असोत त्यांनी याकडे गांभीर्याने न पाहता दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. आणि म्हणूनच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन संघटनेच्यावतीने मोर्चा काढण्यात येणार आहे. अवैध वृक्ष तोडीला आळा बसावा यासाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेली ५० हजार रुपये इतक्या दंडाची तरतूद ही अन्यायकारक आणि सर्वसामान्य शेतकरी वर्गाला जाचक अट ठरणारी आहे. यात सर्वसामान्य शेतकरी मेटाकुटीला येणार आहे.
शेतकऱ्याने ३००/५०० रु किंमतीचे झाड विनापरवाना तोडल्याबद्दल ५०००० दंड हा कोणत्या निकषावर असून त्याची घोषणा करण्यात आली. या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरणार आहे, शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरू लागली आहे, नाहीतर रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी आता आंदोलनाच्याही पवित्र्यात आहेत. कारण कोकणला वाली कोण नसल्याचे चित्र असल्याचे त्यांनी बोलुन दाखवले. दोन कॅबिनेट मंत्री आणि ६ आमदार या दोन जिल्ह्यातील आहेत परंतु इथल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा या लोकप्रतिनिधींना समजू नये यासारखे दुर्भाग्य नाही, इथला शेतकरी आता न्यायासाठी लढायला तयार झाला आहे. आणि येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये याचे परिणाम दिसून येतील असेही त्यांनी सांगितले.
