रत्नागिरी : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने मराठवाड्यातील देवस्थानांच्या भोगवटदार ‘वर्ग-२’च्या इनामी जमीनी ‘वर्ग-१’ मध्ये करून कायमस्वरूपी कब्जेदारांच्या मालकी हक्कात देण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. मंदिरांचे आर्थिक व्यवस्थापन, दिवाबत्ती आणि वार्षिक उत्सव आदी सर्व व्यवस्थित पार पडावे, या उदात्त हेतुने राजे-महाराजे यांसह भाविकांनी स्वत:ची जमीन मंदिरांना दान दिली. या ‘वर्ग २’ मध्ये असलेल्या जमीनी कोणालाही विकता येत नाहीत, असे असतांना सरकारचा हा प्रस्तावित निर्णय मंदिरांना कायमस्वरूपी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल करणारा असल्याने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने रत्नागिरी येथे करण्यात आली आहे. या संदर्भातील निवेदन नुकतेच उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) श्रीमती शुभांगी साठे यांना देण्यात आले. यावेळी सर्वश्री सुनित भावे, मंगेश राऊत, देवेंद्र झापडेकर, मनोहर विचारे, किशोर भुते, संतोष वडगावकर-देशपांडे, शशिकांत जाधव, संतोष बोरकर, मनोहर मोरे, संजय जोशी आदी मंदिर विश्वस्त तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सदस्य उपस्थित होते.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघातर्फे देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हैद्राबाद इनाम-वतन कायद्यानुसार खिदमतमाश इनाम व मदतमाश इनाम या इनामाद्वारे देवस्थान, मंदिर, मशीद इत्यादींना फक्त पूजा-अर्चा आणि देवाची सेवा करण्यासाठी जमीन प्रदान करण्यात आली आहे. अशा जमिनी ज्या पुजारी, सेवाधारी किंवा इतर त्रयस्थ व्यक्तींच्या विशिष्ट अटी आणि शर्ती यांवर ताब्यात दिल्या असून त्याचे पालन करणे (कब्जेदारांना) बंधनकारक आहे; परंतु तसे ते करीत नसल्यामुळे अशा शेतजमीनी त्या त्या कब्जेदारांच्या ताब्यातून काढून देवस्थान व्यवस्थापनाच्या ताब्यात घेणे क्रमप्राप्त ठरते. असे करण्याऐवजी कब्जेदारांच्या बेकायदेशीर मागण्यांचे शासनाकडून समर्थन करून त्यांच्या ताब्यातील सदरच्या शेतजमिनीची भूधारणा पद्धती ‘भोगवटदार वर्ग-२’ वरून ‘भोगवटदार वर्ग-१’ करून कब्जेदारांना कायमस्वरुपी मालकी हक्क देऊन त्या त्या देवस्थानचे धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात आणले आहे.सदर निर्णय वक्फ जमिनींना लागू होणार नसून केवळ देवस्थान जमिनींना लागू होणार आहे. त्यामुळे केवळ हिंदूंच्या देवस्थानांच्या जमिनी घेणे आणि मुसलमानांच्या धार्मिक जमिनींना हात लावणार नाही असे म्हणणे, यात स्पष्टपणे धार्मिक पक्षपात आणि भेदाभेद दिसत आहे. असे करणे हे राज्यघटनेतील समानतेच्या अनुच्छेदाला छेद देणारे, तसेच संविधानविरोधी आहे. दिनांक १४.०८.२०२४ रोजीच्या ‘दैनिक दिव्य मराठी’ या वृत्तपत्रात या अनुषंगाने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार मराठवाड्यातील देवस्थानांच्या जमिनी वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये रूपांतरीत करण्याची माहिती प्रसिद्ध झालेली आहे. यामध्ये वर्ग दोनच्या देवस्थानच्या ५६ हजार हेक्टर इनाम जमिनीवर झालेले बांधकाम आणि विक्रीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे वृत्तसुद्धा प्रसिद्ध झालेले आहे. यावरुन शासनाची देवस्थान इनाम जमिनीबाबतची भूमिका देवस्थानच्या हितार्थ दिसून येत नाही.
मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रामध्ये देवस्थान इनाम जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्याच्या घटना झालेल्या आहेत. याबाबत विविध न्यायालयीन खटले सुद्धा सुरू आहेत. असे असतांना शासनाच्या निर्णयाचा गैरफायदा घेऊन देवस्थानांच्या जमिनींबाबत झालेले पूर्वीचे अनधिकृत हस्तांतरण / व्यवहार नियमानुकूल होतील. यामुळे देवस्थानांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होईल. तसेच भविष्यात देवस्थानांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्याचा सपाटा सुरू होईल. यातून मंदिरांसमोर मोठे संकट निर्माण होणार आहे. देवस्थान / धार्मिक उपासनास्थळाच्या मालकीच्या शेतजमीनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही राज्यशासनाची सुद्धा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. अशा परीस्थितीत देवस्थानांच्या हिताविरुद्ध शेतजमिनींबाबत निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका ही कायद्याच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्याच्या विसंगत आहे. देवस्थान आणि देवस्थानच्या भाविक-भक्तांच्या हितार्थ शासनाने निर्णय घ्यावा; अन्यथा नाईलाजाने महाराष्ट्रातील समस्त मंदिर विश्वस्त, पुजारी, मंदिर प्रतिनिधी यांना रस्त्यावर उतरून या विरोधात सनदशीरमार्गाने आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही या निवेदनात देण्यात आला आहे.
