न्यायालयाकडून सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती
मुंबई : प्रतिनिधी
ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या एक किमी परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा आहेत, त्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गतच्या ‘२५ टक्के आरटीई’ प्रवेशांच्या बंधनातून सूट देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ‘राज्य सरकारची ही अधिसूचना मोफत प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारी आहे. शिवाय मूळ शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचेही उल्लंघन करणारी आहे,’ असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) कलम १२(१)(क) अन्वये सरकारी, अनुदानित व खासगी विनानुदानित शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुलामुलींना इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिकच्या प्रवेशाच्या वेळी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
या २५ टक्के जागांवर विनामूल्य प्रवेश व फी माफी देण्यात आल्यानंतर त्या फीची भरपाई करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे या बंधनातून विशिष्ट खासगी विनाअनुदानित शाळांना सूट दिली होती. ‘ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळेपासूनच्या एक किमी परिसरात शासकीय अथवा अनुदानित शाळा असतील त्यांना स्थानिक प्रशासनाने २५ टक्के आरटीई प्रवेशाच्या बंधनातून वगळावे,’ अशा स्वरूपाची तरतूद त्या अधिसूचनेद्वारे नव्याने आणलेल्या सुधारित नियमात करण्यात आली. त्याला ‘अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा’ व अन्य काहींनी आणि अश्विनी कांबळे यांच्यासह अनेक पालकांनी जनहित याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. याविषयीच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने अधिसूचनेला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली; तसेच याचिकांमधील मुद्द्यांबाबत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दाखल करावे आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी प्रत्युत्तर दाखल करावे, असे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी १२ जून रोजी ठेवली.
मागील वर्षी आरटीई अंतर्गत जवळपास पाच लाख अर्ज दाखल झाले असले, तरी यंदाच्या वर्षात राज्य सरकारच्या नियमदुरुस्तीमुळे केवळ ५० हजारांपर्यंत अर्ज आले. सरकारचा सुधारित नियम हा मूळ कायद्याचा हेतूच विफल करीत आहे. वंचित व दुर्बल घटकातील मुलामुलींना मुख्य प्रवाहात येण्याची व चांगले शिक्षण मिळण्याची संधी मिळावी, हा कायद्यामागील मूळ हेतू आहे; परंतु सुधारित नियमामुळे त्या मुलामुलींना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, २१ व २१-अ अन्वये असलेल्या मूलभूत हक्कांचेच उल्लंघन होत आहे. शिवाय मूळ कायद्यातील तरतुदींचेही उल्लंघन होत आहे. अशाचप्रकारे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यांतही नियमदुरुस्ती करण्यात आली होती. मात्र, तेथील उच्च न्यायालयांनी ती रद्दबातल ठरवली,’ असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंह, मिहिर देसाई व जयना कोठारी यांनी मांडला. आरटीई प्रवेशांसाठी वाढीव मुदत १० मेपर्यंतच असल्याने स्थगिती आवश्यक असल्याचे म्हणणेही त्यांनी मांडले. ‘स्थानिक प्रशासनांनी आपल्या हद्दींमध्ये शाळा सुरू कराव्यात, असा कायद्याचा मूळ हेतू आहे.
महाराष्ट्रात त्याप्रमाणे शाळा स्थापन केलेल्या आहेत. शिवाय खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला, तरी आर्थिक भार सरकारवरच येतो. म्हणून जिथे सरकारी व अनुदानित शाळा आहेत, तेवढ्या भागांपुरतीच अटीतून सूट आहे. सरसकट खासगी शाळांना वगळलेले नाही,’ असा युक्तिवाद सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी मांडला. मात्र, ‘जवळ सरकारी किंवा अनुदानित शाळा नसली, तरच २५ टक्के आरटीई जागा राखीव ठेवण्याची अट असेल, असे मूळ कायद्यात म्हटलेले नाही. मूळ कायद्याशी विसंगत कोणताही दुय्यम स्वरूपाचा कायदा (अधिसूचना) केला जाऊ शकत नाही. शिवाय या सुधारित नियमाने लहान मुलामुलींच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचेही प्रथमदर्शनी उल्लंघन होते,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने स्थगिती देताना नोंदवले.
