मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात शिक्षण विभागाने पहिली ते पाचवी, पहिली ते दहावी आणि आठवी ते बारावी पर्यंतच्या शाळेत संच मान्यता निकषात बदल केला आहे. यामुळे आता १०० विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळांना मुख्याध्यापक पद मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलन केले. या संघटनेच्या यशाचे फलीत असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हा कार्यवाह दिलीप मकलवार यांनी दिली.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळेतील पटसंख्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. म्हणून अनेकदा प्रयत्न केला. रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. याच अनुषंगाने अलिकडे शासन निर्णय निर्गमित करून दिलासा दिला आहे. त्यानुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या आधारे शिक्षक पदे निश्चित केली. मार्च २०२४ मधील शासन निर्णयात मुख्याध्यापक पदासाठी १५० विद्यार्थी पटसंख्या निर्धारित केली होती. याविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या माध्यमातून तीव्र निषेध केला. त्या नंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने शंभर विद्यार्थी असलेल्या शाळांना मुख्याध्यापक पदासाठी मान्यता दिली आहे.
त्याच प्रमाणे मंजूर पदाला संरक्षण म्हणून किमान ९० विद्यार्थी पटसंख्या असावी, असा देखील महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळेतील मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त होते. त्यावेळी व्यवस्थापनाच्या अन्य ठिकाणी त्याच पदावर समायोजन करावे. कार्यक्षेत्रात सेवानिवृत्त होईपर्यंत पदस्थापना करावी. शाळा स्तरावर मुख्याध्यापक पद महत्वाचे आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयात शाळेतील पटसंख्या १५० विद्यार्थी असी होती.
२०१५ च्या निर्णयानुसार मुख्याध्यापक पदासाठी १०० विद्यार्थी पटसंख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. हे पद टिकून राहण्यासाठी ९० विद्यार्थी पटसंख्या आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले होते. मुख्याध्यापक पदासाठी शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य असून आमच्या आंदोलनामुळे यश प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या यशाची फलश्रुती असल्याचे मराशिपचे जिल्हाध्यक्ष विलास खोंड,कार्यवाह दिलीप मकलवार, धनंजय बोरकर यांनी म्हटले आहे.
