महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची मागणी
अहिल्यानगर : प्रतिनिधी
संच मान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे प्रकरणी निर्गमित केलेला १५ मार्च रोजीचा अशैक्षणिक शासन निर्णय रद्द घोषित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. तर सदर शासन निर्णय सर्व सामान्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या मागणीचे निवेदन माजी शिक्षक आमदार तथा शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, शालेय शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना दिला असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे शहर जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
१५ मार्च रोजीच्या संच मान्यतेच्या सुधारित निर्णयाद्वारे शासन अनुदानित, अंशतः अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय शाळेतील शैक्षणिक प्रशासकीय यंत्रणा उध्वस्त करून सदर शाळा बंद करण्याचे षडयंत्र रचत असल्याचे सुस्पष्ट होते. ही अत्यंत खेदाची व निंदनीय बाब आहे. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळातील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाचे (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इत्यादी सर्व) नवीन शाळा सुरू करणे, वर्ग जोडणे त्या अनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संच मान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन निर्णय २८ ऑगस्ट २०१५ निर्गमित केला. या शासन निर्णयामध्ये ८ जानेवारी २०१६, २ जून २०१६आणि १जानेवारी २०१८च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या. सदर सर्व शासन निर्णय आणि यापूर्वी अस्तित्वात असलेले सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करून शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ निर्गमित करण्यात आला. सदर शासन निर्णय बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतुदींच्या अस्तित्व नाकारणारा असून अशैक्षणिक आधारावर घेण्यात आलेला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतुदीनुसार विद्यार्थी, शिक्षक प्रमाण प्रत्येक इयत्ता निहाय असताना तसेच अध्यापनाची प्रक्रिया प्रत्येक इयत्ता निहाय असताना हा शासन निर्णयात विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण भिन्न इयत्ता मधील विद्यार्थ्यांच्या गटानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. ही बाब आरटीईएच्या निकषाशी विसंगत व अशैक्षणिक स्वरूपाची आहे. आरटीईनुसार प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देणे शासनाची घटनात्मक जबाबदारी व कर्तव्य आहे. त्यामुळे विविध भिन्न इयत्ता मधील विद्यार्थी संख्येचा गट शिक्षक पदाच्या निश्चिती करिता आधार बनू शकत नाही.
महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली १९८१ मधील अनुसूची अनुसार शाळेचे शैक्षणिक व प्रशासकीय व्यवस्थेला शाळा समिती जबाबदार असून, मुख्याध्यापक शाळा समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. शाळा मान्यता, माध्यमिक शाळा संहिता आणि बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतुदीनुसार देण्यात येते. त्यामुळे प्रत्येक शाळेला शैक्षणिक व प्रशासकीय यंत्रणा सांभाळण्यासाठी मुख्याध्यापकांचे पद मंजूर करणे अत्यावश्यक निकडीचे व बंधनकारक आहे. विद्यार्थी संख्येच्या निकषावर मुख्याध्यापकाचे पद देय ठरवणे अयोग्य अनुचित व बिनडोकपणाचे असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
इयत्ता निहाय अनिवार्य ऐच्छिक विषय आवश्यक तासिकेसह शासनद्वारे निश्चित केले जाते. तसेच नियमावली १९८१ मधील नियम क्रमांक २१ नुसार शिक्षकांना प्रत्यक्ष शिकवण्याचा कार्यभार देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी शाळेच्या गरजेनुसार शिक्षक व विशेष शिक्षकांची पदे निश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. व्यावसायिक दृष्टिकोनातून नफा-तोट्याचा विचार करून शिक्षकांची पदे निश्चित करणे विद्यार्थ्यांचे भविष्य उध्वस्त करणारे आहे. एकंदरीत संच मान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय अस्तित्वात असलेल्या खाजगी अनुदानित, शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा संपुष्टात आणून सर्व सामान्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेणारे असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. त्यामुळे सदर शासन निर्णय तात्काळ रद्द घोषित करुन, इयत्ता निहाय विषय, कार्यभाराचे आधारे शिक्षक व विशेष शिक्षकांची पदे मुख्याध्यापकांच्या पदासह निश्चित करणारा शासन निर्णय घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
