रत्नागिरी : प्रतिनिधी
देशातील विधी शिक्षणाचा (Law Education) ढासळता दर्जा सुधारण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) घेतलेली कडक भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सुरू झालेल्या धडक कारवाईचा मोठा फटका कोकणातील विधी शिक्षणाला बसला आहे. महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या (CET Cell) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (CAP) ऑनलाईन पोर्टलवर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विधी महाविद्यालयांची नावेच सध्या दिसत नसल्याने प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या प्रकारामुळे ३ वर्षे व ५ वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या कोकणातील हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले असून विद्यार्थी व पालकांमध्ये तीव्र संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
BCI ची कडक कारवाई आणि कागदी घोड्यांना चाप : विधी शिक्षणाचा घसरता दर्जा रोखण्यासाठी BCI ने देशभरातील सर्व विद्यापीठांना आपल्या संलग्न विधी महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष पाहणी करून ६ आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. आतापर्यंत केवळ कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून मान्यता मिळवण्याचा पायंडा मोडून काढत, विद्यापीठांच्या स्वतंत्र तपासणी समितीद्वारे प्रत्यक्ष पाहणी सक्तीची करण्यात आली आहे. यात पूर्णवेळ व पात्र प्राध्यापकांची भरती, अद्ययावत ग्रंथालय, मूूट कोर्ट (Moot Court) आणि नियमित उपस्थिती यांची काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे. तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळणाऱ्या महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण रोखण्यासह मान्यता रद्द करण्याचा इशारा BCI ने दिला आहे.
संस्थाचालक झोपेत होते काय? विद्यार्थ्यांचा संतप्त सवाल : BCI चे नियम आणि मान्यता नूतनीकरणाची प्रक्रिया दरवर्षी पार पाडावी लागते, हे माहीत असूनही रत्नागिरी व सिंधुदुर्गातील विधी महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाने (संस्थाचालकांनी) याकडे प्रदीर्घ काळ दुर्लक्ष का केले? असा संतप्त सवाल आता पालक आणि विद्यार्थी विचारत आहेत. पूर्णवेळ प्राध्यापकांची भरती करणे, अद्ययावत ग्रंथालय आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही संस्थाचालकांची प्राथमिक जबाबदारी होती. मात्र, वर्षानुवर्षे केवळ कागदोपत्री कारभार चालवून प्रवेश पार पाडण्याच्या सवयीमुळेच आज ही वेळ आली आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत मान्यता नूतनीकरणाचा पाठपुरावा का केला गेला नाही? CET Cell च्या पोर्टलवरून नावे गायब होईपर्यंत संस्थाचालक झोपेत होते काय, असा थेट प्रश्न उपस्थित केला जात असून संस्थाचालकांच्या या ढिसाळ कारभारामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे वर्ष धोक्यात आले आहे.
पोर्टलवरून नावे गायब; कोकणात मोठा पेच : मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विधी महाविद्यालयांमध्ये प्रदीर्घ काळापासून पूर्णवेळ आणि अर्हताधारक प्राध्यापकांची कमतरता, अद्ययावत सुविधांचा अभाव आणि BCI च्या ‘मान्यता नूतनीकरणाची’ (Approval Renewal) प्रक्रिया प्रलंबित राहिल्याचे उघड झाले आहे. CET सेलने यंदा पारदर्शकतेचा अवलंब करत केवळ BCI ची पूर्ण मान्यता असलेल्याच संस्थांना ऑनलाईन पोर्टलवर समाविष्ट केले आहे. या भागातील कार्यरत विधी महाविद्यालये ‘Approved List’ मध्ये दिसत नसून विद्यार्थ्यांसमोर पर्याय निवडीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आधीच कोकणात विधी महाविद्यालयांची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे; त्यातच ही महाविद्यालये पोर्टलवरून हटवल्याने स्थानिक विद्यार्थ्यांना मुंबई किंवा पुण्यातील महाविद्यालयांचा पर्याय निवडणे आर्थिक व व्यावहारिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण जात आहे.
प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची टांगती तलवार : BCI च्या नियमांनुसार, ज्या महाविद्यालयांचे नूतनीकरण पूर्ण असेल त्यांनाच CET प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. ज्या संस्था विहित मुदतीत BCI चे सर्व निकष पूर्ण करणार नाहीत, त्या महाविद्यालयांना यंदाच्या संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेतून थेट बाहेर पडावे लागणार आहे. ऐन प्रवेशाच्या तोंडावर BCI ची मान्यता मिळवण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि पात्र प्राध्यापकांची तातडीने जुळवाजुळव करताना कोकणातील महाविद्यालय व्यवस्थापनांची मोठी धावपळ उडाली आहे.
दुसऱ्या फेरीत समावेशाची शक्यता; पालकांची नजर : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्रुटी पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना BCI कडून मुदत मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. महाविद्यालयांनी तातडीने प्रक्रिया पूर्ण केल्यास CAP च्या दुसऱ्या किंवा विस्तारित फेरीत (CAP Round 2) या महाविद्यालयांचा पुन्हा ऑनलाईन पोर्टलवर समावेश केला जाऊ शकतो. मात्र, सध्या तरी स्थानिक महाविद्यालये पोर्टलवर दिसत नसल्याने “आमचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार का?” असा उद्विग्न सवाल विचारला जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत BCI ची तपासणी आणि CET सेलच्या पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण कोकणाचे लक्ष लागले आहे.
