रत्नागिरी : प्रतिनिधी
रत्नागिरी येथे प्रस्तावित धीरूभाई अंबानी डिफेन्स सिटी (DADC) प्रकल्प सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. DADC प्रकल्पाची संरचना आणि उत्पादन क्षमता ही केवळ भारतीय नाही; तर अनेक आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान भागधारकांशी जोडलेला प्रकल्प आहे. यामध्ये भारतीय कंपनी Reliance Infrastructure मुख्य प्रमोटर आहे, तर Rheinmetall AG आणि Diehl Defence यांसारख्या युरोपीय संरक्षण कंपन्यांसोबत आर्थिक व तांत्रिक सहकार्याचे भाग आहेत. काही भागीदार एरोस्पेस व MRO क्षेत्रातही रिलायन्सच्या विस्तारीत योजनांमध्ये सहभागी आहेत.हा प्रकल्प रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीमार्फत श्री अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित करण्यात येत असून तो संरक्षण उत्पादनाशी संबंधित आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी १९ फेब्रुवारी, शिवजयंती रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाकडे अधिकृतरित्या पत्र पाठवून DADC प्रकल्पासंदर्भात स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
कीर यांच्या पत्रात संरक्षणाशी निगडित या प्रकल्पात पारदर्शकता, सुरक्षा तपासणी, नियामक अनुपालन आणि संस्थात्मक देखरेख यांची खात्री करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.त्यांनी अमेरिकेत उघड झालेल्या जेफ्री एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित न्याय विभागाच्या नोंदींचा संदर्भ देत नमूद केले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संवेदनशील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण प्रकल्पांबाबत अधिक सतर्कता आवश्यक आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की एपस्टिन फाईल्स मुळे श्री अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध अद्याप कोणतेही सार्वजनिकरीत्या सिद्ध झालेले गुन्हेगारी आरोप नाहीत. तसेच, शासनाला पाठवलेल्या पत्रामध्ये नमूद केलेली सर्व माहिती ही केवळ सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध स्त्रोतांच्या आधारे संकलित करण्यात आलेली असून, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाच्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीस यांनी उघड केलेल्या Docket Number EFTA01209008 या अधिकृत नोंदीतील संदर्भांच्या आधारे नमूद करण्यात आलेली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
जेफ्री एपस्टीन यांच्याविरुद्ध अमेरिकेत अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण आणि लैंगिक तस्करीशी संबंधित गंभीर गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. २००८ मध्ये त्यांनी फ्लोरिडा येथे अल्पवयीन मुलीकडून वेश्याव्यवसायासाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा कबूल केला होता. २०१९ मध्ये न्यूयॉर्क येथे त्यांना अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक तस्करीसंबंधी फेडरल आरोपांखाली अटक करण्यात आली होती. न्यायप्रक्रियेपूर्वी ऑगस्ट २०१९ मध्ये त्यांचा तुरुंगात मृत्यू झाला; अधिकृत नोंदीनुसार तो आत्महत्येचा प्रकार होता.या प्रकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उच्चभ्रू संपर्क, आर्थिक व्यवहार आणि संस्थात्मक देखरेख याबाबत व्यापक चर्चा सुरू झाली होती.
अलीकडील आंतरराष्ट्रीय प्रकटनांच्या पार्श्वभूमीवर DADC प्रकल्पाचा स्वतंत्र सुरक्षा आढावा घेण्यात आला आहे काय?संरक्षण उत्पादनाशी संबंधित या प्रकल्पात परकीय भागीदारी, गुंतवणूक किंवा तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या बाबतीत सर्व अनुपालन निकष पूर्ण झाले आहेत काय?राष्ट्रीय सुरक्षेवर कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी कोणती बहुपातळी तपासणी यंत्रणा राबविण्यात आली आहे?प्रकल्पात संभाव्य विलंब, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी किंवा नियामक तपासणीमुळे रत्नागिरी जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो?भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार चर्चांवर, विशेषतः संरक्षण सहकार्य आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण क्षेत्रात, कोणतेही अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतात काय?कीर यांनी ठामपणे नमूद केले की संरक्षण उत्पादन सुविधा या भारताच्या सार्वभौम सुरक्षा संरचनेचा अविभाज्य भाग आहेत आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड स्वीकारार्ह नाही.राज्य शासनाने DADC प्रकल्पासंदर्भातील सर्व सुरक्षा उपाययोजना, संस्थात्मक देखरेख प्रणाली आणि जोखीम व्यवस्थापन आराखडा याबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
