मुंबई : प्रतिनिधी
गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या मुस्लिम आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेले ५ टक्के सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) आरक्षण आता अधिकृतपणे रद्द करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
नेमका निर्णय काय?
राज्य सरकारने २०१४ मध्ये विशेष अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम समाजातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी ५ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाची स्थगिती आणि तांत्रिक कारणांमुळे हे आरक्षण आता पूर्णपणे रद्द झाले आहे. या निर्णयामुळे ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती आता बंद होणार आहेत.
आरक्षण रद्द होण्याची प्रमुख कारणे:
आरक्षण रद्द करण्यामागे सरकारने खालील तांत्रिक व कायदेशीर बाबींचे स्पष्टीकरण दिले आहे:
अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर नाही : जुलै २०१४ मध्ये काढण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे (Ordinance) ठराविक मुदतीत (डिसेंबर २०१४ पर्यंत) कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही, त्यामुळे तो तांत्रिकदृष्ट्या ‘व्यपगत’ (Lapse) झाला आहे.
न्यायालयीन स्थगिती: मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन परिस्थितीत नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली होती.
१२ वर्षांचा संघर्ष: तब्बल १२ वर्षांनंतर या आरक्षणाबाबतची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करत सरकारने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
तत्कालीन महाविकास आघाडी/काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात, तत्कालीन अल्पसंख्याक मंत्री नसीम खान यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावेळी मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, कायदेशीर चौकटीत हा निर्णय न टिकल्याने आता मुस्लिम समाजाला या आरक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे.या निर्णयामुळे आता मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकरभरतीमध्ये ‘SEBC’ प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार नाही. त्यांना आता केवळ खुल्या प्रवर्गातून किंवा इतर लागू असलेल्या प्रवर्गातून (उदा. EWS) अर्ज करता येईल.
