नागपूर : प्रतिनिधी
शहरात धार्मिक स्थळांवर विनापरवानगी लावण्यात आलेल्या भोंग्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. वारंवार आदेश देऊनही परिस्थितीत सुधारणा होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, येत्या सात दिवसांत सर्व अनधिकृत भोंगे काढण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत.
शहरातील वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दखल घेतली होती. न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले.
सार्वजनिक सूचना: शहरातील प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करून सात दिवसांची मुदत दिली जाईल. या काळात स्वतःहून भोंगे न काढल्यास प्रशासनाद्वारे ते जप्त केले जातील.
परवानगी असलेल्यांसाठी नियम: ज्यांनी रीतसर परवानगी घेतली आहे, त्यांचे ध्वनीक्षेपक जमिनीपासून १५ फूट उंचीवर आणि धार्मिक स्थळाच्या आतच असावेत.
मूलभूत अधिकारांचा समतोल: संविधानाच्या कलम १९ नुसार, नागरिकांना ‘बोलण्याचा’ अधिकार आहे, तसाच ‘न ऐकण्याचा’ आणि ‘शांत राहण्याचा’ देखील मूलभूत अधिकार आहे. या दोन्हीमध्ये समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विवाह सोहळे आणि डीजेवरही निर्बंध : केवळ धार्मिक स्थळेच नव्हे, तर लग्नसमारंभातील गोंगाटावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. लॉन्स किंवा सभागृहात होणाऱ्या विवाह सोहळ्यात डीजे (DJ) वापरण्यास परवानगी देऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. विनापरवानगी फटाके फोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.७५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज करणाऱ्या फटाक्यांच्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘पेसो’च्या (PESO) मुख्य नियंत्रकांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने हे पाऊल प्रायोगिक तत्त्वावर नागपूर शहरासाठी उचलले असून, येथील परिणामांचा आढावा घेऊन याचा विस्तार इतर क्षेत्रांत केला जाईल. पुढील सुनावणीत बांधकामे आणि वाहनांच्या आवाजावरही चर्चा होणार आहे.आता प्रशासनाला सात दिवसांच्या आत या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार असून, अनधिकृत भोंग्यांविरुद्ध मोठी मोहीम राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
