‘अर्थ’संकल्प!

महाराष्ट्र सरकारने मांडलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा प्रामुख्याने शेतकरी, महिला, युवक आणि पायाभूत सुविधा या चार स्तंभांवर आधारित आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यातील प्रमुख घोषणा आणि त्याचे फायदेतोटे आपल्यासमोर मांडत आहे.

१. अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा

शेतकरी कल्याण: ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी’ योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ. तसेच ७.५ HP पर्यंतच्या शेती पंपांना मोफत वीज.
महिला सक्षमीकरण: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरूच राहणार असून त्यासाठी ४६,००० कोटी रुपयांची तरतूद.
आरोग्य: ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजने’ची विमा मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली. प्रत्येक जिल्ह्यात कॅन्सर केअर युनिटची स्थापना.
शिक्षण व रोजगार: नवी मुंबईत ‘एज्युसिटी’ (EduCity) आणि स्टार्टअप्ससाठी विशेष सवलती. ५,००० नवीन इलेक्ट्रिक बसेसचा एसटी महामंडळात समावेश.

२. अर्थसंकल्पाचे फायदे

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ: कर्जमाफी आणि वीज बिल माफीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा खेळता राहील, ज्यामुळे ग्रामीण भागात मागणी वाढेल.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होत असल्याने त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यात वाढ होईल.
पायाभूत सुविधांचा वेग: मेट्रो विस्तार, समृद्धी महामार्गाचे जोडप्रकल्प आणि नवीन लॉजिस्टिक पार्क्समुळे उद्योगांना चालना मिळेल आणि प्रवासाचा वेळ वाचेल.
आरोग्य सुरक्षा: विमा मर्यादा वाढवल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठ्या शस्त्रक्रियांचा खर्च पेलणे शक्य होईल.

३. अर्थसंकल्पाचे तोटे आणि आव्हाने

वाढता कर्जाचा बोजा: मोठ्या घोषणांमुळे राज्यावर सुमारे ७.८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाले आहे. या कर्जाचे व्याज फेडताना विकासकामांच्या निधीवर मर्यादा येऊ शकतात.
महसुली तूट: उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्याने वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे राज्याच्या क्रेडिट रेटिंगवर परिणाम होऊ शकतो.
सर्वसामान्यांवर भुर्दंड : महसूल वाढवण्यासाठी रेडी रेकनर दरात ५% वाढ आणि मुद्रांक शुल्क दंडाच्या रकमेत (५,००० वरून १ लाख) मोठी वाढ केल्याने घर खरेदी महाग होईल.
अंमलबजावणीतील अडथळे: शेतकरी आयडी (Farmer ID) सारख्या तांत्रिक अटींमुळे दुर्गम भागातील लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती आहे.

हा अर्थसंकल्प ‘कल्याणकारी राज्य’ घडवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. जर सरकारने पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून नवीन महसूल स्रोत निर्माण केले आणि कर्जाचे योग्य नियोजन केले, तरच हा अर्थसंकल्प दीर्घकाळात राज्यासाठी फायदेशीर ठरेल. अन्यथा, केवळ लोकप्रिय घोषणांमुळे राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडण्याचा धोका नाकारता येत नाही.