पालघर : प्रतिनिधी
वाढवण बंदर प्रकल्प आणि जिल्ह्यातील इतर प्रस्तावित विनाशकारी प्रकल्पांविरोधात पालघरमध्ये सोमवारी संताप पाहायला मिळाला. ‘वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती’ च्या नेतृत्वाखाली हजारो मच्छिमार, शेतकरी आणि भूमिपुत्रांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य ‘लाँग मार्च’ काढला. “एकच जिद्द, विनाशकारी प्रकल्प हटवू!” अशा घोषणांनी संपूर्ण शहर दणाणून गेले होते.
सोमवारी १९ जानेवारी रोजी सकाळी १० वाजता पालघर येथील ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज हॉलपासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. यामध्ये केवळ पुरुषच नव्हे, तर महिलांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. या मोर्चाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना एक सविस्तर निवेदन पाठवण्यात आले असून, त्यात खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
- वाढवण बंदर प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करावा.
- जिंदाल मुरबे बंदर, रिलायन्स टेक्सटाईल पार्क आणि ‘चौथी मुंबई’ सारखे प्रकल्प थांबवावेत.
- समृद्धी महामार्ग आणि विमानतळासाठी होणारे सक्तीचे जमीन अधिग्रहण रद्द करावे.
- स्थानिक मच्छिमार, शेतकरी आणि आदिवासींचे घटनात्मक अधिकार सुरक्षित ठेवावेत.
संघर्ष समितीने आपल्या निवेदनात या प्रकल्पाच्या कायदेशीर वैधतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यानुसार १९९८ मध्ये डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने डहाणू हा ‘इको-सेन्सिटीव्ह झोन’ असल्याने येथे बंदर उभारण्यास मनाई केली होती. केवळ प्रकल्पाची श्रेणी बदलून काम रेटणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा दावा समितीने केला आहे. जगण्याचा अधिकार: संविधानाच्या कलम २१ नुसार उपजीविकेचा अधिकार हा जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे. बंदर उभारल्यास हजारो मच्छिमार कुटुंबांचा पारंपरिक व्यवसाय नष्ट होईल.न्यायालयीन प्रक्रिया: हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही ‘राईट ऑफ वे’च्या नावाखाली काम सुरू करणे हा न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, हे प्रकल्प स्थानिकांच्या विकासासाठी नसून त्यांच्या विनाशासाठी आहेत. सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनात (EIA) अनेक त्रुटी असून, जनसुनावणीत स्थानिकांच्या हरकतींकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मच्छिमारांच्या पुनर्वसनाचा कोणताही ठोस आराखडा सरकारकडे नसल्याने स्थानिक समुदायामध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
“समुद्र आणि किनारपट्टी ही ‘पब्लिक ट्रस्ट डॉक्टीन’नुसार जनतेची संपत्ती आहे. निसर्गाचा समतोल बिघडवून स्थानिकांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारे प्रकल्प आम्ही सहन करणार नाही,” असा पवित्रा संघर्ष समितीने घेतला आहे.जर सरकारने या मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर लोकशाही मार्गाने आणि न्यायालयीन पातळीवर लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा सर्व मच्छीमार, शेतकरी आणि आदिवासी संघटनांनी दिला आहे.
