महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्वलंत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने या मुद्द्याला एक नवे वळण दिले. सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांच्यातील संघर्ष अनेकदा विकोपाला गेला, ज्यामुळे राज्यात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. अशावेळी, राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अत्यंत चतुराईने आणि संयमाने सरकार आणि जरांगे यांच्यात मध्यस्थ म्हणून एक अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांची ही भूमिका केवळ एका मंत्र्यापुरती मर्यादित नसून, ती एका कुशल संवादक आणि समजूतदार राजकारण्याची आहे, ज्यामुळे अनेक वेळा मोठा संघर्ष टळला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी मागणी केली आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी उपोषणे, रास्ता रोको आणि महामोर्चे यांसारखी आंदोलने केली. या आंदोलनांमुळे सरकारवर प्रचंड दबाव आला. परंतु, सरकारला कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींमुळे तातडीने निर्णय घेणे शक्य नव्हते. यामुळे आंदोलक आणि सरकार यांच्यात विश्वासाची दरी वाढत गेली. जरांगे पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांशी किंवा उपमुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणे अनेकदा शक्य नव्हते किंवा संवाद साधला तरी त्यात अपेक्षित यश मिळत नव्हते. अशा परिस्थितीत, दोन्ही बाजूंचा विश्वास संपादन करणारा एक आश्वासक चेहरा आवश्यक होता. उदय सामंत हे जरांगे आणि सरकार या दोन्ही बाजूंसाठी विश्वासार्ह व्यक्तिमत्त्व ठरले. त्यांच्या शांत स्वभावामुळे आणि समजूतदार भूमिकेमुळे ते या नाजूक परिस्थितीला योग्य ठरले.
ना. सामंत यांनी अनेकवेळा जरांगे पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या आणि भावना समजून घेतल्या. त्यांनी केवळ मागण्यांची यादी ऐकली नाही, तर त्यामागची समाजाची वेदना आणि आंदोलनाचा उद्देश समजून घेतला. त्यांनी ही माहिती केवळ सरकारकडे दिली नाही, तर सरकारमधील प्रमुख नेत्यांना समजावून सांगितली. यामुळे सरकारला आंदोलनाचे गांभीर्य लक्षात आले. केवळ जरांगे यांच्या मागण्या पोहोचवणे पुरेसे नव्हते. सामंत यांनी सरकारची बाजूही जरांगे पाटील यांना समजावून सांगितली. कायद्यातील अडचणी, न्यायालयाचे निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यांसारख्या बाबींवर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. यामुळे जरांगे यांनाही सरकारला त्वरित निर्णय घेण्यातील अडचणी समजल्या. यातून एकप्रकारे गैरसमज कमी झाले आणि संवादाचा मार्ग खुला झाला. सामंत यांच्या प्रयत्नांमुळेच अनेक वेळा मोठा संघर्ष टळला आणि सकारात्मक तोडगा काढणे शक्य झाले. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणादरम्यान अनेक वेळा परिस्थिती गंभीर झाली. अशावेळी, उदय सामंत यांनीच जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांना सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली आणि उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले. यापूर्वीही ना. सामंत यांनी सरकारच्या प्रतिनिधींना घेऊन जरांगे पाटील यांच्याशी अनेक बैठका आयोजित केल्या. या बैठकांमध्येच मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा आणि इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ना. सामंत यांनी सरकार आणि जरांगे यांच्यात एक विश्वासार्ह दुवा म्हणून काम केले. जेव्हा जेव्हा कोणत्याही बाजूने गैरसमज निर्माण झाले, तेव्हा त्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. यामुळे जरांगे यांच्या मनात सामंत यांच्याविषयी आणि त्यांच्या माध्यमातून सरकारविषयी विश्वास निर्माण झाला.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही पूर्णपणे मिटलेला नाही. कायदेशीर लढा अजूनही सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, भविष्यातही आंदोलनाची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी, उदय सामंत यांची भूमिका आणखी महत्त्वाची ठरेल. त्यांना दोन्ही बाजूंकडून आलेला विश्वास कायम राखणे आणि कोणत्याही प्रकारचा संवाद खंडित होऊ न देणे हे एक मोठे आव्हान असेल. एकंदरीत, उदय सामंत यांनी केवळ मंत्री म्हणून नव्हे, तर एक संवेदनशील आणि कुशल मध्यस्थ म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यांच्या भूमिकेमुळेच सरकार आणि मराठा समाजातील संवाद कायम राहिला आणि संघर्ष टाळणे शक्य झाले. यामुळे राज्याच्या राजकारणात एक नवीन आदर्श निर्माण झाला आहे, जिथे संवाद आणि सामंजस्याने जटिल प्रश्नांवरही तोडगा काढता येतो.
