दिनांक २५ जून १९७५ रोजी मध्यरात्रीपासून भारताच्या लोकशाहीच्या इतिहासात एक काळाकुट्ट अध्याय सुरू झाला – आणिबाणी. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकडून अनुच्छेद ३५२ अन्वये देशात अंतर्गत अस्थिरतेचे कारण देत आणीबाणी जाहीर केली. ही आणीबाणी तब्बल २१ महिने (मार्च १९७७ पर्यंत) सुरू राहिली. या काळात भारतात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, पत्रकारिता, निवडणूक प्रक्रिया, न्यायव्यवस्था आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार अक्षरशः पायदळी तुडवले गेले.
१. लोकशाहीचा गळा घोटणारी आणीबाणी
आणीबाणी हे केवळ एक प्रशासनिक पाऊल नव्हते, तर ते होते एक लोकशाही व्यवस्थेवर टाकलेले कुलूप. संसद चालू होती, परंतु ती फक्त मंजुरी देणारे यंत्र बनली. विरोधी पक्षांचे नेते – जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मोरारजी देसाई इत्यादींना विनाविलंब अटक करण्यात आली. हजारो कार्यकर्ते तुरुंगात टाकले गेले. न्यायालयांच्या अधिकारांवरही मर्यादा घालण्यात आल्या. न्यायपालिका गप्प बसली, पत्रकारांनी ‘सरकारविरोधात लिहू नये’ म्हणून दबावाच्या भीषण छायेत आपले कर्तव्य पार पाडले.
२. प्रेसवर टाकलेली मुस्कटदाबी
‘इंडियन एक्सप्रेस’सारख्या काही वृत्तपत्रांनी विरोध केला तरीही, बहुतांश प्रसारमाध्यमांनी सरकारच्या भयामुळे स्वयंसेन्सॉरशिप स्वीकारली. मुंबईतील ‘लोकसत्ता’, ‘मराठा’, ‘साधना’, ‘मनोहर’ यांसारख्या काही मराठी नियतकालिकांनी विरोध करत लेखन सुरू ठेवले, पण त्यांना बंदी, खटले, किंवा आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. प्रसिद्ध लेखक, संपादक, विचारवंत यांना धमक्या दिल्या गेल्या. देशभरात संचारमाध्यमांवर गूगली टाकली गेली – “बोलणाऱ्याची जीभ छाटण्यात आली.”
३. गरिबी हटाव की विरोधक हटाव?
इंदिरा गांधी यांचे ‘गरिबी हटाव’ हे घोषवाक्य लोकाभिमुख होते. परंतु आणीबाणीच्या काळात त्याचा वापर प्रचारासाठी आणि विरोधकांवर कारवाईसाठी करण्यात आला. संजय गांधींच्या पुढाकाराने जबरदस्तीने नसबंदी, झोपडपट्ट्यांवर बुलडोझर, आणि युवकांवर अत्याचार या गोष्टींना सरकारने ‘विकास’ म्हणवले. वास्तविकता ही की, एक निवडणुकीतील पराभवाच्या भीतीने सुरू झालेली आणीबाणी स्वतःच्या सत्तेचे संरक्षण करण्याचा एक अमानवी प्रयत्न होता.
४. सामान्य जनतेच्या वेदना
या काळात लोक भयग्रस्त झाले, सभा, मोर्चे, कीर्तन, प्रवचने अशा कोणत्याही सार्वजनिक उपक्रमांना परवानगी नव्हती. शाळांमध्ये ‘पाच सूचनां’चे पठण करायला लावण्यात आले – ज्यात शिस्त, सेवा, स्वच्छता इ. च्या नावाखाली व्यक्तिमत्व दडपले गेले. सामान्य माणूस कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याच्या मनमानीला बळी पडत होता. न्याय मागणे गुन्हा ठरू लागले. “मी तुमच्यावर मेहरबान आहे म्हणून तुम्ही सुरक्षित आहात” अशा प्रकारचे सत्तेचे उघडे दर्शन घडत होते.
५. पुनर्जन्म : लोकशाहीची ताकद
मार्च १९७७ मध्ये निवडणूक जाहीर झाली. लोकांनी सरकारला सडेतोड उत्तर दिले. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांना त्याच उत्तर प्रदेशात पराभव पत्करावा लागला. जनता पक्ष सत्तेवर आला. लोकशाहीचा पुनर्जन्म झाला.या निवडणुकीने दाखवून दिले की, भारतीय लोकशाही अजून जिवंत आहे. ती गप्प होईल, पण मरणार नाही. ती पुन्हा उठून उभी राहील आणि अन्यायाविरुद्ध उभी ठाकेल.
आणीबाणी हा केवळ एक ऐतिहासिक तपशील नाही, ती एक इशारा आहे. अशा संकटांचा सामना पुन्हा होऊ नये, म्हणून सतत जागरूक नागरिक समाज, मुक्त आणि निर्भीड पत्रकारिता, आणि स्वायत्त न्यायव्यवस्था या लोकशाहीच्या तीन स्तंभांची नितांत गरज आहे. आणीबाणीच्या वेदना आजही आपल्याला सांगतात –“स्वातंत्र्य अनमोल आहे, त्याची राखण प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.”
