महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू म्हणजे राज ठाकरे – उद्धव ठाकरे युती. एका बाजूला ही युती ‘मराठी अस्मिता’च्या पुनरुज्जीवनाची संधी वाटते, तर दुसऱ्या बाजूला ती राजकीय गरज म्हणून पाहिली जाते. पण खरा प्रश्न युतीचा नाही. खरा आणि जळजळीत मुद्दा आहे – मराठी माणसाच्या हक्कांचा, मातृभाषेचा आणि रोजगाराच्या संधींचा! ही युती होईल किंवा नाही, याच्यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की – “मराठी माणसाचं जगणं या राज्यात सुकर कधी होणार?”
१. परप्रांतीय लोंढे – वास्तव आणि परिणाम
- मुंबई शहरात (२०२३ च्या महानगरपालिका अहवालानुसार), एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ६२% नागरिक हे महाराष्ट्राबाहेरचे आहेत.
- मुंबईतले ७०% झोपडपट्टीवासी हे उत्तर भारतातून स्थलांतरित झालेले आहेत.
- महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे ७ ते ८ लाख परप्रांतीय स्थलांतर करून येतात (स्रोत: NSSO & Census migration reports).
- २०११ च्या जनगणनेनुसार, मुंबईतल्या प्रत्येक ३ लोकांपैकी २ जण हे परराज्यांमधून आलेले आहेत.
हे आकडे सांगतात की, महाराष्ट्र ही केवळ एक राज्य राहिलेली नाही, तर संपूर्ण देशातील बेरोजगार जनतेसाठी ‘रोजगार हब’ बनली आहे – परंतु याचा सर्वात मोठा तोटा कोणाला झाला आहे? मराठी युवकालाच ना?
२. मुंबई – पुण्यासारख्या शहरांतील मराठी लोकसंख्या
- मुंबईत १९६० मध्ये मराठी भाषिकांचे प्रमाण ५२% होते, आज ते २१% वर आले आहे.
- पुण्यातही मराठी भाषिकांचे प्रमाण आता ६०% च्या खाली घसरले आहे.
- ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार येथे मराठी शाळा बंद होत आहेत – कारण परप्रांतीयांनी इथली लोकसंख्या व्यापलेली आहे.
ही आकडेवारी केवळ लोकसंख्या नसून – मराठी अस्तित्वाच्या संकुचित होत जाण्याचा गंभीर इशारा आहे.
३. भाषा – मराठी भाषेचा अपमान
- मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ७०% बॅंका आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये फक्त हिंदी आणि इंग्रजीमधून व्यवहार होतो.
- अनेक मॉल्स, हॉस्पिटल्स, शिक्षणसंस्था मराठीचा वापर टाळतात.
- ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार स्थानिक भाषेत माहिती देणे बंधनकारक आहे, पण बहुतेक ठिकाणी ते पाळले जात नाही.
- उदाहरण: २०२२ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत ‘मराठी भाषा सक्तीचा वापर करण्याचा कायदा’ मंजूर झाला, पण आजही ८०% खाजगी क्षेत्रात त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
४. रोजगार – कोणाच्या हाती?
- मुंबईतील रिक्षा व टॅक्सी परवानेधारकांपैकी फक्त २३% हे मराठी आहेत.
- बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांपैकी ८०% लोक हे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेशातील आहेत.
- हॉटेल्स, लॉज, वॉचमन, हाऊसकीपिंग, डिलिव्हरी बॉय, मॉल्समध्ये काम करणाऱ्यांपैकी ७५% परप्रांतीय आहेत.
- सरकारी नोकऱ्यांत मराठी युवकांचे प्रमाण:
- MPSC आणि अन्य स्पर्धा परीक्षांमध्ये दरवर्षी लाखो मराठी विद्यार्थी बसतात, पण जागा मर्यादित.
- वाघोली (पुणे), कल्याण-डोंबिवली, ठाणे या भागांतील खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांपैकी ६०% कर्मचारी उत्तर भारतातील.
- या सगळ्याचा निष्कर्ष — मराठी माणूस आपल्याच भूमीत दुसऱ्या क्रमांकावर गेला आहे.
५. झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न – लोकसंख्येचा स्फोट
- मुंबईत सध्या ३००० हून अधिक अनधिकृत झोपड्या आहेत, त्यातील ७०% झोपडपट्ट्यांत परप्रांतीय राहतात.
- २०२३ पर्यंत मुंबईत १३ लाख झोपडपट्टी घरं होती – बहुतांश लोकांकडे ओळखपत्रं आहेत, रेशनकार्डं आहेत – हे कोण देतं?
- परप्रांतीय ‘राजकीय व्होट बँक’ म्हणून वापरले जातात – त्यामुळे स्थानिक मराठी माणसाला कधीच प्राधान्य मिळत नाही.
६. राजकारण आणि मौन
- कोणत्याही राजकीय पक्षाने परप्रांतीयांच्या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेतलेली नाही.
- २००८ साली राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांविरोधात आंदोलन केलं होतं – त्यावर कठोर पावले उचलली गेली, पण आज ‘नो व्हिसिबल पॉलिसी’चा वापर होतो.
- उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शिवसेना मराठी अस्मितेपासून दूर गेली – हिंदुत्व आणि काँग्रेससोबतच्या युतीमुळे मराठी हक्कांचा मुद्दा मागे पडला.
७. प्रश्न राज-उद्धव युतीचा नाही – धोरणांचा आहे!
जर ही युती केवळ निवडणूक तंत्रावर आधारित असेल, तर ती व्यर्थ आहे. पण जर खालील गोष्टींसाठी असेल, तर ती ‘क्रांती’ ठरू शकते:
- संभाव्य धोरणं (मराठी हक्कांसाठी):
- मुंबई महानगर क्षेत्रात स्थानिकांसाठी आरक्षण (जसे गुजरातमध्ये आहे).
- मराठी भाषेचा सक्तीने वापर न करणाऱ्यांना दंड.
- नव्या परप्रांतीय स्थलांतरावर नियंत्रणासाठी विशेष कायदा.
- रोजगाराच्या संधींसाठी स्थानिक प्रमाणपत्र बंधनकारक करणे.
- झोपडपट्ट्यांत नोंदणी आणि तपासणी सक्तीची.
- मराठी शाळांसाठी विशेष निधी आणि प्रोत्साहन.
माझा सवाल स्पष्ट आहे!
- राज आणि उद्धव ठाकरे युती करतील का? हे सामान्य जनतेसाठी दुय्यम आहे.
- खरा मुद्दा असा आहे की, या युतीचा उद्देश काय आहे?
- मराठी भाषेचा अभिमान राखण्यासाठी?
- मराठी युवकाला रोजगार मिळवून देण्यासाठी?
- परप्रांतीय लोंढ्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी?
- आणि सर्वात महत्त्वाचं – मराठी माणसाला ‘स्वतःच्या भूमीत’ आपलं स्थान पुन्हा मिळवून देण्यासाठी?
जर या प्रश्नांना उत्तर होय असेल, तर ही युती स्वागतार्ह आहे. अन्यथा, ती केवळ सत्ता स्थापनेचा हिशेब राहील – आणि मराठी माणूस पुन्हा एकदा फसलेला राहील.
शेवटी प्रश्न उरतात,
- “माझ्या मुंबईत माझ्याच भाषेचा अपमान का?
- माझ्या राज्यात माझ्याच लोकांना नोकरी का नाही?
- मीच माझ्या राज्यात विस्थापित झालो तर हे राज्य कुणासाठी आहे?
- मराठी माणसाला कोणी रोखले आहे?
मराठी माणसाला कोणीही रोखलेलं नाही – स्वतः मराठी माणसानेच स्वतःला रोखून ठेवलं आहे. आज मराठी माणसाच्या समस्या गंभीर आहेत – बेरोजगारी, भाषेचा ऱ्हास, स्थलांतर, राजकीय बेदखली – पण याची जबाबदारी परप्रांतीयांवर ढकलणं म्हणजे वास्तवापासून पळ काढणं आहे.
स्वतःची उदासीनता – मूलभूत कारण
मराठी माणूस राजकारणात, उद्योगात, व्यवसायात, शिक्षणात कठोर स्पर्धेला सामोरे जाण्याऐवजी गोंजारल्या जाण्याची अपेक्षा करतो.सरकारी नोकरीत मर्यादा असल्या तरी खासगी क्षेत्रात संधी भरपूर आहेत – पण मराठी युवक मोठ्या प्रमाणावर त्या संधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही. शिकून सवरूनही “सरकारी नोकरीच हवी” ही मानसिकता अजूनही घट्ट आहे.
भाषा आणि अभिमान – कृतीत नव्हे, केवळ भाषणात
इतर राज्यांतील लोक मातृभाषेचा अभिमान बाळगतात आणि ती प्रत्येक व्यवहारात वापरतात. पण अनेक मराठी पालक स्वतःच मुलांना इंग्रजी किंवा हिंदी शाळेत टाकतात – मग मराठी शाळा बंद का होणार नाहीत? मराठी भाषा टिकण्यासाठी फक्त सरकार नाही, तर मराठी माणसालाही जबाबदारी घ्यावी लागते.
राजकीय सत्तेपासून दूर का?
ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, पुणे, औरंगाबाद – या शहरांमध्ये आजही स्थानिक राजकारणात मराठी नेतृत्व असू शकतं. पण सामान्य मराठी मतदाराला जात, पक्ष, आणि क्षुल्लक भावनांवर भर द्यायचा आहे – सामूहिक हिताचा विचार नाही. परप्रांतीय एकसंघ राहून आपले उमेदवार निवडून आणतात – मराठी माणूस तसा संघटित राहतो का?
रोजगाराच्या संधी – वापरल्या का?
आजच्या युगात इंटरनेट, तंत्रज्ञान, ऑनलाईन शिक्षणाने संधींचं दार उघडलं आहे. मराठी युवकांमध्ये अनेक उदाहरणं आहेत – जे व्यवसाय, स्टार्टअप, डिजिटल उद्योगांमध्ये यशस्वी झाले – मग सगळेच “नोकरी नाही म्हणून परप्रांतीय जबाबदार” असं कसं म्हणता येईल?
परप्रांतीयांना दोष देणं म्हणजे आत्मपराजय
बिहार, उत्तर प्रदेशातून आलेले मजूर रस्त्यावर झोपून, कष्ट करून, छोट्या व्यवसायातून मोठ्या शहरात उभे राहतात. मराठी युवक ‘ही माझी जमीन’ म्हणत बसतो, पण कृती कुठे? त्यांच्या संघटनशक्तीपासून शिकण्यासारखं आहे – रोखणं नव्हे!
आज स्व. हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे असते तर काय म्हणाले असते?
“ही मुंबई आमच्या बापाची आहे! मराठी माणूस बेकार आहे, कारण तुम्ही त्याला दुय्यम बनवलं! पण लक्षात ठेवा – हा सहनशील आहे, पण कमजोर नाही! परप्रांतीयांना ‘वसवणं’ आणि मराठी माणसाला ‘हद्दपार करणं’ हीच जर तुमची विकासनीती असेल, तर मी ती विकासनिती पेटवून टाकीन! माझ्या राज्यात मराठी माणूस प्रथम असला पाहिजे. इथली भाषा, इथला रोजगार आणि इथल्या माणसाचा सन्मान यावर कोणीही बोट ठेवू शकत नाही. मी धर्मनिरपेक्ष नव्हे – मी “महाराष्ट्रनिरपेक्ष” आहे, आणि मराठी माणसाच्या बाजूने उभा आहे. आज राज – उद्धव दोघे एकत्र येत आहेत – ही युती ‘सत्ता’साठी नाही, तर ‘हक्कांसाठी’ असली पाहिजे! जर ही युती मराठी माणसासाठी नसेल, तर मला त्यांचं एकत्र येणं नको आहे!”
