मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी वीजदर ठरविण्यासाठी महावितरणने दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निर्णय दिला असून घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा सर्व ग्राहकांच्या वीजदरात आगामी पाचही वर्षात कपात करण्याचा आदेश दिला आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच वीजदरात कपातीचा प्रस्ताव महावितरणकडून सादर झाला होता.
स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना दिवसा वीज वापरासाठी दहा टक्के अतिरिक्त टीओडी सवलत आणि सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना प्रोत्साहन ही या आदेशाची वैशिष्ट्ये आहेत. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केल्यामुळे साडेसात एचपीपर्यंतचे पंप असलेल्या राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळत आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणच्या याचिकेनुसार प्रथमच वीजदर कपातीचा आदेश दिला आहे. वीजदर कपातीमुळे घरगुती ग्राहकांना दिलासा मिळतानाच उद्योग व्यवसायांना चालना मिळणार आहे. मुख्यमंत्री यांनी सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांच्या वीजदरात कपात करण्याचे आश्वासन दिले होते व त्याचे पालन झाले आहे. दरवर्षी औद्योगिक व व्यावसायिक वीजदरात दहा टक्के वाढ होत होती. त्याऐवजी आता पुढील पाच वर्षात या घटकांच्या वीजदरात कपात होणार आहे. पंतप्रधानांच्या स्वप्नाला अनुसरून मा. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात राज्याला एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याला वीजदर कपातीमुळे महत्त्वाचे योगदान मिळणार आहे. ग्राहकांना किफायतशीर दरात दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यास महावितरण वचनबद्ध आहे. – महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र
वीजदर कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही महत्त्वाकांक्षी योजना उपयुक्त ठरत आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अंमलात येणाऱ्या या योजनेत विकेंद्रित स्वरुपात सौर ऊर्जेद्वारे वीज तयार करून त्यावर पंप चालविण्यात येणार आहेत. या योजनेची क्षमता सोळा हजार मेगावॅट इतकी असेल व त्या माध्यमातून सरासरी ३ रुपये प्रती युनिट इतक्या कमी दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत योजना पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देतानाच महावितरणच्या वीजखरेदी खर्चात कपात करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे.
महावितरणने नजिकच्या भविष्यातील विजेची गरज ध्यानात घेऊन रिसोर्स ॲडेक्वसी प्लॅन तयार केला असून त्यानुसार २०३० पर्यंत राज्याची विजेची क्षमता ८१ हजार मेगावॅट होण्यासाठी ४५ हजार मेगावॅटचे वीजखरेदी करार केले आहेत. त्यापैकी ३१ हजार मेगावॅट वीज रिन्युएबल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांमधून मिळणार आहे. ही वीज अत्यंत किफायतशीर दरात मिळणार असल्याने आगामी पाच वर्षात महावितरणचे वीजखरेदीचे ६६ हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्यामुळे महावितरणला वीजदर कपातीचा प्रस्ताव मांडता आला आणि आयोगानेही त्यानुसार आदेश दिला.
