कोकणातील शिक्षणात क्रांती की गोंधळ?

भारत सरकारने २०२० मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) लागू करून शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक पावले उचलली. शिक्षणातील गुणवत्तात्मक बदल, मूलभूत साक्षरता, बहुभाषिकता, आणि विद्यार्थीनिधिष्ट पद्धती या धोरणाचे मुख्य गाभा होता. मात्र, धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत, विशेषतः कोकणात, अनेक त्रुटी समोर येत आहेत. धोरण चांगले असले तरी अंमलबजावणीची अकार्यक्षमता हेच त्याचे सर्वात मोठे अपयश ठरत आहे.

ASER 2023 च्या अहवालानुसार, कोकणात इयत्ता ३ वीतील केवळ ५२% विद्यार्थ्यांना साधं वाचन येतं, तर ४७% मुलांना सरळ बेरीज करता येते. ही आकडेवारी वास्तव उघड करताना शासनाच्या शैक्षणिक प्रगतीच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करते. शिक्षकांची कमतरता, अपूर्ण प्रशिक्षण आणि साधनांची टंचाई हे सर्वात मोठे अडथळे आहेत. कोकणातील जवळपास १४% शिक्षकांची पदं रिक्त असून, जी पदं भरलेली आहेत त्यात फक्त ३१% शिक्षकांनी NEP अंतर्गत पूर्ण प्रशिक्षण घेतले आहे. शिक्षकांसमोर अभ्यासक्रम, मूल्यमापन, प्रकल्पाधारित शिक्षण यांचा गोंधळ असतो. त्यांनीच विद्यार्थ्यांना दिशा दाखवायची, पण स्वतःच दिशाहीन असतील तर शिक्षणप्रक्रिया कशी यशस्वी होणार?

ग्रामीण शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचा अभाव आहे. केवळ ३७% शाळांमध्ये इंटरनेट आहे. काही ठिकाणी संगणक आहेत, पण ते निकामी आहेत. शासकीय योजना जसे ‘ई-कंटेंट वितरण’ किंवा ‘डिजिटल लर्निंग’ फक्त कागदावर आहेत. या पृष्ठभूमीवर NEP मध्ये सांगितलेली ‘कोडिंग, एआय, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग’ ही तत्त्वं फारशी उपयुक्त वाटत नाहीत. पालक वर्गही संभ्रमात आहे. नवीन पद्धतीमुळे प्रकल्प, सादरीकरण, विश्लेषण असे शब्द त्यांच्या मुलांच्या अभ्यासक्रमात आले, पण ते त्यांच्यासाठी अनोळखी. त्यांना शिकवायचं तर तेव्हढे शैक्षणिक बळही त्यांच्याकडे नाही. परिणामी, पालक स्वतः प्रकल्प लिहून देतात, विद्यार्थी केवळ नावे लिहितात. मुलांना अभ्यासात रस कमी वाटतो, तणाव वाढतो, आणि गळतीही वाढू शकते.

NEP मधील मातृभाषेतील शिक्षणाचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी इंग्रजी विषयांची अडचण आणि इंग्रजीतील अध्यापनक्षम शिक्षकांची टंचाई ही नवी चिंता बनली आहे. गावागावांत शिक्षक मराठीमधून शिकवतात, पण विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेत इंग्रजीत उत्तरं द्यावी लागतात. राज्य शासनाने NEP अंमलबजावणीसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली, पण २०२४-२५ साली मंजूर ₹३.७ कोटींपैकी केवळ ₹१.२ कोटी खर्च झाला. हे प्रशासनाच्या अपयशाचं ठळक उदाहरण ठरतं. योजनांची जाहिरात होते, पोस्टर लावले जातात, पण शाळांच्या दारापर्यंत त्या योजना पोहोचत नाहीत. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा हेतू योग्य आहे – पण रचना, भाषेचा गोंधळ, शिक्षक अपुऱ्या प्रशिक्षणासह काम करत आहेत आणि विद्यार्थ्यांना समज न लागल्यामुळे त्यांचं भवितव्य अंधकारमय होत आहे. कोकणातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी NEP अजूनही एका प्रयोगशाळेसारखं आहे – ज्यात परिणाम ठोस दिसत नाहीत. शासनाने धोरणं आणताना ग्रामीण वास्तवाचा अभ्यास करून अंमलबजावणी केली नाही, तर ही सुधारणा नाही, तर अजून एक गोंधळ ठरेल.

२०२० साली भारत सरकारने देशात नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केलं. NEP 2020 (New Education Policy) हे धोरण गेल्या चार दशकांतील सर्वात मोठं शिक्षणविषयक पुनर्रचना मानलं जातं. त्याचे उद्दिष्ट होतं – शिक्षणाला परीक्षाकेंद्रिततेपासून मुक्त करून “ज्ञानकेंद्रित, अनुभवाधिष्ठित आणि मूल्याधारित” बनवणं. अभ्यासक्रमात लवचिकता, बहुभाषिकता, कौशल्याधारित शिक्षण, आणि मूल्यांकनातील सुधारणा यावर भर दिला गेला. पण प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात, विशेषतः कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये, या धोरणाची अंमलबजावणी करताना गंभीर त्रुटी समोर येत आहेत.

कोकणातील शैक्षणिक पायाभूत समस्यांचे वास्तव

कोकणातल्या डोंगराळ, समुद्रकिनारी आणि दुर्गम भागांत ५,४०० पेक्षा अधिक प्राथमिक शाळा आहेत. पण आजही १४% शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. अनेक शाळांमध्ये एकच शिक्षक पूर्ण शाळा सांभाळतो. संगणक, इंटरनेट, डिजिटल बोर्ड हे शब्द येथे अजूनही अनोळखी आहेत. फक्त ३७% शाळांमध्ये इंटरनेट, तर ३८% मध्ये संगणक आहेत, त्यातल्या अर्ध्याहून अधिक निकामी अवस्थेत आहेत.

नवीन रचना – ५+३+३+४ : समजावं कुणी, शिकवावं कुणी?

NEP अंतर्गत जुन्या १०+२ प्रणालीऐवजी ५+३+३+४ रचना लागू झाली. यात पहिल्या पाच वर्षांत “मूलभूत शिक्षण” (Foundational Stage) महत्त्वाची मानली गेली. पण अनेक शिक्षकांना या संकल्पनेचा गाभा समजलेलाच नाही. ३१% शिक्षकांनीच NEP संदर्भात पूर्ण प्रशिक्षण घेतलं आहे. उरलेले बहुसंख्य शिक्षक जुन्या पद्धतीनंच शिकवत आहेत.

विद्यार्थ्यांवर प्रकल्पांचा अनाठायी ताण

नवीन धोरणात प्रकल्पाधारित शिक्षण, अनुभवाधारित संकल्पना, कोडिंग, कोलॅबोरेटिव लर्निंग यावर भर आहे. पण खेड्यांतील मुलं अजूनही वाचन, लेखन आणि आकडेमोड यातच अडकलेली आहेत. ASER 2023 च्या अहवालानुसार – इयत्ता ३ मधील केवळ ५२% मुलांना वाचन येतं, तर ४७% मुलांना सरळ बेरीज करता येते. अशा परिस्थितीत प्रकल्प, पॉवरपॉइंट सादरीकरण, कोडिंग या संकल्पना थेट लादणं – हा अन्याय नाही का?

पालकांच्या डोक्यावर ताण

गावात शिकणाऱ्या मुलांच्या पालकांपैकी बरेच जण अपठित किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न केलेले असतात. जेव्हा शाळा सांगते की “प्रकल्प घरी करा”, तेव्हा हे प्रकल्प लिहिण्याचं काम पालक किंवा खासगी शिक्षकांकडे जातं. परिणामी, मुलांचा स्वाभाविक विकास न होता शिकवण्याच्या बोजातून ते लवकरच कंटाळतात. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य आणि शाळा गळती वाढते आहे.

माध्यमभेद – मातृभाषा की इंग्रजी?

NEP मध्ये मातृभाषेत शिक्षणाला प्राधान्य दिलं आहे. पण अनेक पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात शिकवू इच्छितात – भविष्यातील संधींच्या अपेक्षेने. कोकणातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षक इंग्रजीतील पारंगत नाहीत. त्यामुळे एकच वर्गात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या मुलांची संख्यात्मक व बौद्धिक दरी वाढते आहे. शिक्षकांची भाषिक अडचण हे NEP अंमलबजावणीतील एक गंभीर प्रश्न ठरत आहे.

डिजिटल शिक्षण – नावालाच

NEP नुसार डिजिटल शिक्षणावर विशेष भर दिला जातो, पण कोकणातील ७०% पेक्षा अधिक शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम नाहीत. कोकणातील अनेक ठिकाणी आजही २४x७ वीज नाही, इंटरनेट अपूर्ण आहे, स्मार्टफोन केवळ शिक्षकांकडेच असतो. ऑनलाईन शिक्षण, ई-कंटेंट, डिजिटल पोर्टल्स या संकल्पना केवळ पोस्टरपुरत्या मर्यादित राहिल्या आहेत.

शासकीय खर्च आणि अंमलबजावणीतील विसंगती

२०२४–२५ या वर्षात महाराष्ट्र शासनाने NEP अंमलबजावणीसाठी ₹३.७ कोटींचं बजेट मंजूर केलं, मात्र केवळ ₹१.२ कोटीच खर्च झाला. बाकीची रक्कम कोणत्या टप्प्यावर थांबली, याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. ही परिस्थिती NEP धोरणाच्या अर्धवट अंमलबजावणीचं ठळक उदाहरण आहे.

शिक्षण धोरणांचं यश केवळ आकड्यांवर नव्हे, तर शेवटच्या विद्यार्थ्याच्या प्रगतीवर ठरतं. NEP 2020 ही शिक्षण सुधारण्याची सुवर्णसंधी आहे, पण तिची अंमलबजावणी जर ग्रामीण भागाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि बौद्धिक वास्तवाशी जुळणारी नसेल, तर ती धोरणं बिनपाण्याच्या विहिरीसारखी ठरतात. कोकणातील विद्यार्थ्यांवर ही नवी सुधारणा बोजा ठरत आहे – ही खंत शिक्षक, पालक, आणि समाजाच्या तोंडून सतत ऐकू येते आहे. शासनाने व शिक्षणखात्याने NEP चं ग्रामीण रूपांतर करताना प्रशिक्षण, साधनसामग्री, शिक्षकांची संख्या आणि पालक समुपदेशन यावर ठोस पावलं उचलली, तरच हे धोरण प्रत्यक्ष उपयोगी ठरेल!