रत्नागिरी : प्रतिनिधी
शाळांच्या व्यवस्थापन समितीकडून पालकांना शालेय साहित्य, वह्या, पुस्तके तसेच गणवेश ठराविक विक्रेत्याकडूनच घेण्याची सक्ती करण्यात येत आहे, असे महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत आढळून आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर व बेकायदेशीर असून शाळेच्या व्यवस्थापन समितीकडून पालकांवर अशी सक्ती करण्यात येऊ नये, तसेच असे काही प्रकार आढळल्यास संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियान’ उपक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या संदर्भातील निवेदन आज समितीच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्री. भिकाजी कासार आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी श्रीमती सुवर्णा सावंत यांना देण्यात आले. याला निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. सूर्यवंशी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना या संदर्भातील सूचना आधीच दिल्या गेल्या असून खाजगी शाळांसाठी यासंदर्भातील आदेश लवकरच काढू, असे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्री. कासार यांनी सांगितले.
यावेळी सर्वश्री अरविंद बारस्कर, छगनलाल छिपा, मांगीलाल माळी, मुकेश माळी, ज्ञानेश्वर राऊत, गणेश घडशी, विष्णू बगाडे, गोविंद भारद्वाज, संजय जोशी आदी उपस्थित होते.
हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियान’ उपक्रमाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शाळा या शैक्षणिक संस्था आहेत, व्यावसायिक केंद्र नाहीत. त्यामुळे शाळेच्या आवारात ठराविक विक्रेत्यांना विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून देणे टाळावे. पालक आणि विद्यार्थी यांच्यावर कोणत्याही वस्तूंची खरेदी ठराविक विक्रेत्याकडूनच करण्याची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट आदेश छत्रपती संभाजीनगर व जळगाव जिल्ह्यांप्रमाणे सर्व शाळांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनही तातडीने काढावेत. शासन निर्णयांचे पालन न करणाऱ्या शाळांना प्रथम सूचना पाठवाव्यात व तरीही पालन न झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. त्याची माहिती संबंधित शाळेच्या तसेच शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी. अशा घटनांबाबत पालक तक्रार करू शकतील, यासाठी शिक्षण विभागाने विशेष हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करावा. जिल्हा शिक्षणाधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी शाळांची नियमित तपासणी करावी आणि दोषी आढळल्यास शाळेविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करावी आणि आवश्यक असल्यास शाळेची मान्यता रद्द करावी, अशा विविध मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
