रत्नागिरी : प्रतिनिधी
रत्नागिरी तालुक्यातील वाटद पंचक्रोशीमध्ये प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीच्या भूसंपादनावरून ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. आंबा-काजूच्या बागा, सुपीक भातशेती आणि पिढ्यान्‌पिढ्या जपलेल्या जमिनी औद्योगिक विकासासाठी देण्यास विरोध दर्शवत स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शासनाने भूसंपादनाची अधिसूचना मागे घ्यावी, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा ठाम इशारा बाधित ग्रामस्थांनी दिला आहे.
वाटद, कळझोंडी, कोळीसरे, गडनरळ आणि वैद्यलावगण या गावांच्या परिसरात प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याच्या वृत्ताने ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. पहिल्या टप्प्यात वाटद येथील सुमारे ३४९ हेक्टर आणि कळझोंडी येथील ७५ हेक्टर, अशा एकूण ४२५ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाची नोटीस जारी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर बाधित गावांतील ग्रामस्थांची बैठक झाली. या बैठकीत भूसंपादनाच्या निर्णयाला विरोध करत शासनाने अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली
वाटद पंचक्रोशीतील सुमारे ९१८ हेक्टर क्षेत्रापैकी तब्बल ७२५ हेक्टर जमीन आंबा-काजूच्या बागायती आणि सुपीक भातशेतीखाली असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. या शेतीवर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. कोकणातील शेती ही केवळ उत्पन्नाचे साधन नसून अनेक पिढ्यांच्या कष्टांची आणि परंपरेची ओळख आहे. अशा परिस्थितीत औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतीची जमीन संपादित झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनू शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.
प्रस्तावित क्षेत्रात ऐतिहासिक मंदिरे, प्राचीन कातळशिल्पे, नैसर्गिक जलस्रोत आणि विविध वन्यजीवांचा अधिवास असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित न राहता परिसरातील पर्यावरण, जैवविविधता आणि गावांच्या भवितव्यावरही होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. इतरत्र पर्यायी जागा उपलब्ध असताना सुपीक शेतजमिनींचीच निवड का करण्यात येत आहे, असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वाटद पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी या प्रश्नावर पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची भूमिका घेतली आहे. आपल्या वाडवडिलांनी जपलेल्या जमिनी, शेती आणि गावाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. शासनाने भूसंपादनाची नोटीस आणि संबंधित अधिसूचना मागे घेऊन ग्रामस्थांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“आमच्या जमिनी, आमची शेती आणि आमच्या गावांचे भवितव्य आम्हालाच ठरवू द्या,” अशी भावना व्यक्त करत ग्रामस्थांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास वाटद पंचक्रोशीत व्यापक जनआंदोलन उभारण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित एमआयडीसीचा प्रश्न आता केवळ भूसंपादनापुरता मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा, पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा आणि कोकणच्या भवितव्याचा मुद्दा बनला आहे.
