रत्नागिरी : प्रतिनिधी
राज्यातील आकांक्षी शौचालय योजनेतील खर्चावरून विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात चांगलाच गदारोळ झाला. भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडत सांगितले की, एका शौचालयासाठी तब्बल १ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च दाखवण्यात आला असून, पाच ठिकाणी हे प्रकल्प सुरु आहेत. एवढ्या प्रचंड खर्चात नक्की काय आधुनिक सुविधा दिल्या जात आहेत, असा प्रश्न साटम यांनी उपस्थित केला.
या आरोपांना उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी योजनेचा खर्च मान्य करत स्पष्ट केलं की, सात ठिकाणी ही कामे सुरू असून, २०२३-२४ च्या जिल्हा नियोजन समितीतून १२ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. उर्वरित निधीही तत्काळीन पालकमंत्र्यांनी दिला आहे. मात्र, सामंत यांनी मान्य केलं की, शौचालये किती आधुनिक आहेत हे त्यांनी स्वतःही अजून पाहिलेलं नाही. यावर साटम यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, ही बांधकामे अनधिकृत असून, त्यावर शंभर टक्के चौकशी व्हावी. यास मंत्री सामंत यांनी ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले असून, तोपर्यंत सर्व कामांना स्थगिती देण्यात येईल, असं जाहीर केलं.
भाजपचे दुसरे आमदार अतुल भातखळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “१ कोटी ६५ लाख रुपयांचं आर्थिक गणित नेमकं काय आहे?” याची चौकशी झाली पाहिजे. त्याचबरोबर, फूटपाथवर अपंगांच्या स्टॉलसाठी परवानगी मिळत नाही, असं सांगितलं जातं, मग ही शौचालये फूटपाथवर कशी बांधली जात आहेत? असा थेट सवाल भातरवळकर यांनी केला.
राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलेली ही आकांक्षी शौचालय योजना आता चौकशीच्या विळख्यात अडकली आहे. खरोखरच ‘हगायची सोय दीड कोटीत’ किती न्याय्य आहे, हे आता चौकशीनंतर स्पष्ट होणार आहे. पण दरम्यान, जनतेचा पैसा कशा प्रकारे खर्च होतोय याचा आरसा मात्र विधानसभेत दाखविण्यात आला आहे.
