रत्नागिरी : प्रतिनिधी
मुंबई-गोवा महामार्ग… नावातच आकर्षण आहे. एक असा रस्ता, जो समुद्राच्या साक्षीने मुंबईच्या गडद गर्दीतून कोकणच्या निसर्गरम्य किनाऱ्यांपर्यंत नेतो. पण या रस्त्याचा प्रत्यक्ष प्रवास आजही “रिसॉर्ट”ऐवजी “रुग्णालय” किंवा “स्मशानभूमी” गाठण्याच्या भीतीने भरलेला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून रखडलेल्या या महामार्गाच्या कामाने किती निष्पाप प्राण घेतले आहेत, याचा हिशेब सरकारदरबारी आकड्यांत असेल, पण स्थानिकांच्या मनात ते जखमांमध्ये कोरले गेले आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंगेश भस्मे या तरुण संगणक व्यावसायिकाचा नुकताच झालेला अपघाती मृत्यू म्हणजे या मृत्यूच्या महामार्गाची आणखी एक हकनाक नोंद. स्वतःची मेहनत, जिद्द, आणि प्रामाणिकपणावर उभं राहिलेलं आयुष्य एका बेजबाबदार डंपरच्या धडकेत संपुष्टात आलं. हेल्मेट घालून, नियम पाळून गाडी चालवणाऱ्या माणसाचा असा दुर्दैवी अंत, केवळ रस्त्याच्या अवस्थेमुळे आणि ढिसाळ नियोजनामुळे झाला. मागे राहिलेल्या पत्नी, दोन चिमुकल्या मुली, आणि कष्टकरी आई-वडिलांची आयुष्यं एका क्षणात उद्ध्वस्त झाली.
हा अपघात काही अपवाद नाही. गेल्या दोन वर्षांत मुंबई-गोवा महामार्गावर ७५० पेक्षा जास्त अपघात, त्यात २६५ हून अधिक मृत्यू आणि ५०० हून अधिक जखमी प्रवासी याची नोंद आहे. रत्नागिरी, रायगड, आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत महामार्गाची अवस्था इतकी वाईट आहे की, रस्त्यावर खड्डा आहे की खड्ड्यात रस्ता, हे समजायला कठीण होतं. अनेक ठिकाणी अपूर्ण पुलं, अर्धवट काँक्रीटीकरण, अचानक वळणं आणि संकेतशून्य कार्यपद्धती प्रवाशांसाठी जीवघेणी ठरते.
ठेकेदारांना सोयरसुतक नाही!
अपघात वाढले, रस्ते खचले, प्राण गेले… पण ठेकेदारांचं मात्र “काम सुरू आहे” हे एकमेव उत्तर! ‘ईगल कंपनी’, ‘C.Tec Enterprises’ सारख्या ठेकेदारांनी वर्षानुवर्षे कामाच्या नावाखाली अपुऱ्या सुविधा, दर्जाहीन बांधकाम आणि सार्वजनिक जीविताला धोक्यात घालणारी वृत्ती दाखवली.खड्डे बुजले नाहीत, रस्ता सुस्थितीत नाही, सूचना नाहीत, रात्री दिवे नाहीत – आणि तरीही कोणतीही शिक्षा नाही!कित्येक ठिकाणी अपघातस्थळी थेट ठेकेदारांच्या वाहनांचा सहभाग, तरीही FIR नोंदले तरी कारवाई ‘शून्य’. ठेकेदारी हे सेवा न राहता कमिशनचं राजकारण बनलं आहे. निविदा घेतल्या जातात, निधी खर्च होतो, पण जमीनवर ‘शून्य’ परिणाम. सार्वजनिक ठेकेदारीत एकही अपघातग्रस्त कुटुंबाला थेट मदत करणारी जबाबदारी ठेकेदार घेण्यास बांधील नाही, ही व्यवस्थेची मोठी उणीव आहे.
या महामार्गाच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर झाले, अनेकदा पावसावर खापर फोडलं गेलं, तर कधी ठेकेदारांवर जबाबदारी ढकलली गेली. ‘ईगल’सारख्या ठेकेदार कंपन्यांवर अपघातांनंतर FIR नोंदल्या गेल्या, पण प्रत्यक्ष कारवाई शून्य. एका प्रकल्पासाठी एवढे वर्ष लागणं हे अपयशच नव्हे का? पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवे ‘झिरो फॅटॅलिटी कॉरिडॉर’ म्हणून नावारूपाला आला, आणि इथे एका सामान्य प्रवाशाचा प्रवासही जीवावर बेततो आहे.
कधी रायगडमध्ये स्कॉर्पिओला टोइंग व्हॅन धडकते, कधी एलपीजी टँकर बसवर आदळून शाळेचे शिक्षक जखमी होतात, कधी कार थेट नदीत कोसळते. काही महिन्यांपूर्वी, महाडजवळ चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. एवढं सगळं घडूनही ना कोणती राजकीय जबाबदारी घेतली जाते, ना ठोस कृती होते.
या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, प्रवाशाच्या सुरक्षेसाठी कोणतीच हमी शासनाकडून दिली जात नाही. या पार्श्वभूमीवर, मनसेने“कमीत कमी १ कोटी रुपयांचा अपघात विमा प्रत्येक प्रवाशासाठी अनिवार्य करावा” ही केलेली मागणी केवळ भावनिक नाही, तर सामाजिक आणि कायदेशीर दृष्टीने अत्यंत योग्य आहे. काम पूर्ण होईपर्यंत तरी सरकारने ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
राजकीय पुढारी वेळोवेळी टीव्हीवर येतात, भाषणं करतात, कार्याचा गौरव करतात… पण जेव्हा अपघातात एखाद्याचा जीव जातो, तेव्हा एक निवेदनही वेळेवर मिळत नाही. कोकणात जन्मलेले, याच मातीत राजकारण शिकलेले मंत्री जर आपल्या जिल्ह्यातील अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर हा फक्त विकासाचा नव्हे, तर संवेदनशीलतेचाही पराभव आहे.
गडकरी इथे अपयशी ठरले की व्यवस्था?
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं नाव देशभर रस्ते विकासासाठी घेतलं जातं… पण मुंबई–गोवा महामार्गाचे रखडलेले काम हे त्यांच्या प्रतिमेला लागलेलं एक मोठं डाग आहे. अनेकदा ते “रोडकरी” या उपाधीने गौरवले गेले, परंतु कोकणातील ही जीवनरेषा अजूनही अर्धवट आणि धोकादायक अवस्थेत आहे. निधी मंजूर झाला, ठेकेदार नेमले गेले, तरीही कामात झालेल्या विलंबाला जबाबदार कोण? गडकरींच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या NHAI (राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण) ने या प्रकल्पाची पूर्णता अनेक वेळा लांबवली आहे. नियोजनाचा अभाव, ठेकेदारांची बेजबाबदारी, स्थानिक यंत्रणांची उदासीनता — सगळ्याचा मिलाफ म्हणजे अपयश. तेवढ्यापुरती मंत्री म्हणून प्रसिद्धी मिळवणं सोपं, पण अपघातांचे आकडे पाहता जबाबदारी घेतली गेली का? की संपूर्ण व्यवस्थाच ठेकेदारांच्या मक्तेदारीखाली आणि निष्क्रिय निर्णयप्रक्रियेत गुरफटली आहे?
मंगेश भस्मे गेले. त्यांच्या मुली पित्याविना वाढतील. आणि आपल्याकडे अजूनही महामार्गावर “काम प्रगतीपथावर आहे” अशी पाटी उभी राहील. प्रश्न फक्त एवढाच आहे — महामार्ग अजून किती बळी घेणार? सरकार, प्रशासन आणि समाज यांनी या प्रश्नाचं उत्तर आता द्यायलाच हवं. कारण दरवेळी बातमी होऊन, श्रद्धांजली वाहून, विषय थांबवणं हा उपाय नाही. हे अपघात थांबवणं हाच खरा उपाय आहे.
