मुंबई : प्रतिनिधी
शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभीचा उत्साह शाळांमध्ये स्पष्टपणे जाणवतोय; विद्यार्थ्यांच्या स्वागतासाठी गुलाबवाटिका, ढोल-ताशा, मंचावर हारांचा वर्षावही सुरू आहे. तरीही, शिक्षकांची कमतरता खरोखरचा अडथळा ठरत आहे. सरकारी व खासगी सहाय्यक शाळांमध्ये दहा हजारांहून अधिक शिक्षक पदं अद्याप रिक्त असल्याचे पुढे आले आहे.
शासनाने जूनमध्ये प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांच्या रिक्त जागांसाठी ८,२६४ पदांची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली; पुढील टप्प्यात मुलाखतीचे आयोजन होणार आहे. तरीही प्रत्यक्षात भरती प्रक्रिया आटोपता आलेली नाही. हे विलंब खासकरून पाच महिने चालू आहेत, विशेषतः निजी-सहाय्यक शाळांसाठी, असा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, नंदुरबार, गडचिरोली यांसारख्या ग्रामीण जिल्ह्यांत काही शाळांमध्ये आता खरेच शिक्षक शून्य आहेत. शासकीय शाळांमध्ये कदाचित स्थानीक पातळीवर शिक्षक उपलब्ध झालेले असतील; परंतु खासगी सहायता प्राप्त शाळांमध्ये अजूनही नेमणूक सुरुच नाही.
ही समस्या फक्त पदांच्या रिक्ततेची नाही तर नियोजनातील त्रुटी आणि पुरवठा व्यवस्थेतील अपयशही समोर येत आहे. जिथे शासन नव्या यादी जाहीर करीत आहे, तिथेच काही ठिकाणी ग्रामीण भागात मानवी निहाय बिनशर्त शून्यता चिंता निर्माण करत आहे. या सर्वांकडे नियोजितपणे उत्तर देणे आवश्यक आहे म्हणजे शिक्षणाच्या दर्जाला धोका नाही.
राज्यभरात शाळा सुरू होत असताना मुंबई ते ग्रामीण पातळीपर्यंत शिक्षकांची चरम कमतरता चिंतातुर आहे. ‘गुणवत्तायादी’ जाहिर झाल्यानंतर मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवार पुढे येतील, असे आश्वासन सरकार देताना दिसते, पण भविष्यासाठी शिक्षणाचा दर्जा राखता यावा, असे राज्याचे पुढचे पाऊल ठरणार तेव्हाच उत्तर स्पष्ट होईल.
