मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्ती लागू करण्याच्या निर्णयाला अखेर सरकारने मागे घेतले आहे. मराठी जनतेचा प्रखर विरोध, मनसे प्रमुख राजनठकरे यांनी ५ जुलै रोजी घोषित केलेल्या महामोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. राज ठाकरे यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याचा धसका घेऊन शासनाने यू टर्न घेत आपले निर्णय मागे घेतले आहेत. त्यामुळे सरकारचे हे पाऊल म्हणजे राज ठाकरे यांचे यश आहे.
शिवसेनेसह मनसे, मराठीप्रेमी संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी ‘हिंदी विरोध नव्हे, पण सक्तीला विरोध’ अशी ठाम भूमिका घेत आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले होते. याच पार्श्वभूमीवर ५ जुलैला मोठा मोर्चा काढण्याची घोषणा झाली होती. या प्रचंड जनआक्रोशाच्या आणि आगामी मोर्चाच्या दबावाखाली अखेर सरकारला झुकावे लागले. महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली आणि हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्यात आला. त्याचबरोबर त्रिभाषा सूत्राचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी नरेंद्र जाधव समिती स्थापन करण्यात आली असून, तिच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील २ जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होतं आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता, हे मात्र अजून गूढच आहे.
पण महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांनी हिंदी शिकावीच म्हणून तीन भाषा लादण्याचा जो प्रयत्न होता तो एकदाचा हाणून पाडला गेला आणि यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचं अभिनंदन. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एप्रिल २०२५ पासून या विषयावर आवाज उठवला होता आणि तेंव्हापासून हा मुद्दा तापायला लागला. त्यानंतर एक एक राजकीय पक्ष आवाज उठवायला लागले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पक्षविरहित मोर्चा काढायच्या ठरवल्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी त्यात सहभागी होण्याची तयारी दाखवली. हा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण व्हावी. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल, पण हरकत नाही ही भीती असली पाहिजे.
अजून एक गोष्ट, सरकारने पुन्हा एकदा नवीन समिती नेमली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतोय समितीचा अहवाल येऊ दे किंवा नको येऊ दे परंतू हे असले प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत म्हणजे नाहीत ! ही गोष्ट सरकारने कायमची त्यांच्या मनात कोरून ठेवावी ! ! ! हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे असं आम्ही गृहीत धरतोय आणि महाराष्ट्रातील जनतेने पण हेच गृहीत धरलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा समितीच्या अहवालाचा घोळ घालू नका, अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिलं जाणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी.
आता मराठी माणसाने पण यातून बोध घ्यायला हवा. तुमच्या अस्तित्वाला, तुमच्या भाषेला नख लावायला आपलेच लोकं बसलेत आणि त्यांच्यासाठी ते ज्या भाषेत शिकले, वाढले, जी भाषा त्यांची ओळख आहे त्याच्याशी काही देणंघेणं नाहीये… त्यांना कोणालातरी खुश करायचं आहे बहुदा. यावेळेस मराठी मनांचा एकत्रित राग दिसला तो पुन्हा पुन्हा दिसला पाहिजे. असो, पण भाषेसाठी मराठी माणसं एकवटताना दिसली हा आनंद आहे. हा कडवटपणा अधिक वृद्धिंगत होऊ दे, आणि मराठी भाषा ज्ञानाची आणि जागतिक व्यवहाराची भाषा होऊ दे हीच इच्छा. मराठी जनांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन.
– राज ठाकरे
राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे की, ठाकरे बंधूंच्या मोर्चाची धास्तीच सरकारच्या यु-टर्नचे मुख्य कारण ठरली. गेल्या काही दिवसांपासून विविध मराठी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी हा निर्णय मराठी भाषेवरील अन्याय असल्याचे सांगून सरकारला धारेवर धरले होते. आता सरकारचा हा निर्णय मागे घेतल्याने मराठी जनतेच्या लढ्याला यश आले असून, ‘मराठी अस्मिता’ पुन्हा एकदा प्रबळ झाली आहे. मराठी भाषेचा मान अबाधित ठेवण्यासाठी जनतेने दाखवलेला एकोपा आणि निर्धार यामुळेच अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले.
