बांगलादेशी – पाकिस्तानी घुसखोर हिंदुस्थानची डोकेदुखी!

भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या आणि विविधतेने नटलेल्या देशासाठी अंतर्गत सुरक्षेच्या अनेक आव्हानांमध्ये बेकायदेशीर घुसखोरी हे एक गंभीर संकट ठरत आहे. विशेषतः बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून होणारी घुसखोरी केवळ सीमाभागापुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती देशाच्या सामाजिक, आर्थिक व सुरक्षाव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम घडवते.

बांगलादेशी घुसखोरी ही गेल्या अनेक दशकांपासून भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. १९७१ साली बांगलादेशाची निर्मिती झाल्यानंतर लाखो शरणार्थी भारतात आले. त्यानंतरही ही स्थलांतराची लाट थांबलेली नाही. आजही मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी नागरिक रोजगार, निवारा आणि चांगल्या जीवनशैलीच्या शोधात बेकायदेशीर मार्गाने भारतात प्रवेश करत आहेत. सरकारी आणि खासगी संशोधन अहवालांनुसार सध्या भारतात सुमारे २ कोटींहून अधिक बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास आहेत. हे लोक मुख्यतः आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली व दक्षिण भारतातील काही भागांमध्ये स्थायिक झाले आहेत.

ही घुसखोरी केवळ लोकसंख्येच्या दृष्टीने भार आणणारी नाही, तर अनेकदा ती राजकीय हेतूंनी पोसली गेलेली असते. काही राज्यांमध्ये या घुसखोरांना नागरिकत्वाचे दस्तऐवज पुरवले जातात आणि त्यांना मतदार म्हणून वापरण्याचे प्रकारही घडतात. परिणामी, या नागरिकांचा स्थानिक अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि संसाधनांवर मोठा ताण पडतो. यातून सामाजिक असंतुलन, स्थानिक लोकांचा असंतोष आणि काहीवेळा हिंसाचारालाही खतपाणी मिळते.

दुसरीकडे, पाकिस्तानी घुसखोरीचे स्वरूप पूर्णतः भिन्न आहे. पाकिस्तानातून भारतात होणारी घुसखोरी मुख्यतः दहशतवादी उद्देशाने होते. अनेकदा हे घुसखोर ISI किंवा अन्य गुप्तचर यंत्रणांशी संबंधित असतात. त्यांनी भारतात गुप्त माहिती मिळवणे, संवेदनशील भागांची माहिती गोळा करणे किंवा थेट दहशतवादी हल्ले घडवणे हे उद्दिष्ट असते. २०१६ मधील उरी हल्ला, पठाणकोटवरचा दहशतवादी हल्ला किंवा २०१९ मधील पुलवामा हल्ला हे सर्व प्रकार पाकिस्तानी घुसखोरांद्वारे घडवले गेले होते. २०१० ते २०२३ या कालावधीत सुमारे ६०० हून अधिक पाकिस्तानी नागरिक बेकायदेशीररीत्या भारतात अटक झाले आहेत, आणि त्यांच्याकडून अनेकदा स्फोटके, बनावट कागदपत्रे व लष्कराशी संबंधित माहिती सापडलेली आहे.

भारत सरकारकडून या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. सीमेवर सीमा सुरक्षा दल (BSF) चा बंदोबस्त वाढवला गेला आहे, तसेच हाय-टेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सीमेची सतत निगराणी ठेवली जाते. परंतु बांगलादेशी सीमारेषा सुमारे ४०९६ कि.मी. इतकी लांब असून तिचा अनेक भाग दुर्गम व नदीनाल्यांनी युक्त असल्याने संपूर्ण नियंत्रण कायम ठेवणे अवघड जाते. याशिवाय, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) सारख्या धोरणांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर नागरिकांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, त्यावरही राजकीय मतभेद, न्यायालयीन आडकाठी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडचणी आल्यामुळे अपेक्षित वेगाने प्रगती होत नाही.

या घुसखोरांचे सर्वात मोठे राजकीय परिणाम मतदार यादींमध्ये आढळून येतात. अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक राजकीय पक्षांनी या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ओळखपत्रे, मतदानाचे अधिकार आणि नागरिकत्व देण्याचे प्रयत्न केले आहेत. अशा प्रकारे, या घुसखोरांना राजकीय मतदार बँकेत रूपांतरित करण्यात आले आहे. परिणामी, निवडणूक निकालांवर त्याचा थेट प्रभाव पडतो. विशेषतः पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये घुसखोरांच्या उपस्थितीमुळे स्थानिक जनतेच्या मतांचे विभाजन झाले असून, मूळ रहिवाशांच्या सांस्कृतिक अस्मितेला धक्का बसल्याची भावना तीव्र होत आहे.

सामाजिक पातळीवरही घुसखोरीचे परिणाम गंभीर आहेत. बेकायदेशीर स्थलांतरित स्थानिक रहिवाशांच्या वस्तीमध्ये राहू लागल्याने सामाजिक तणाव निर्माण होतो. अनेक ठिकाणी स्थानिक लोकांना आरोग्य, शिक्षण, आणि निवास सुविधा मिळण्यात अडचणी येतात. काही ठिकाणी स्थानिक आणि घुसखोरांमध्ये धार्मिक वा भाषिक तणावाचे स्वरूपही घडून आले आहे. विशेषतः आसाममध्ये NRC (National Register of Citizens) तयार करताना मोठा सामाजिक संघर्ष व दंगलजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती.

पाकिस्तानातून होणारी घुसखोरी थोड्या वेगळ्या स्वरूपाची आहे. ती प्रामुख्याने गुप्तचर व दहशतवादी कारवायांसाठी केली जाते. पाकिस्तानी घुसखोर हे बहुधा ISI किंवा दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असतात. त्यांनी देशात हल्ले घडवून आणणे, संवेदनशील माहिती मिळवणे, किंवा स्थानिक लोकांना भडकवणे यांसारख्या गोष्टी घडवल्या आहेत. या दृष्टीने पुलवामा, उरी, पठाणकोट यांसारखे दहशतवादी हल्ले कायमस्वरूपी आठवणीत राहतील. या घटनांमुळे भारताला केवळ सुरक्षेचा धक्का बसला नाही, तर लाखो कोटींची आर्थिक हानी झाली आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त झाली.

आर्थिकदृष्ट्याही या घुसखोरीचे परिणाम लक्षवेधी आहेत. बेकायदेशीर स्थलांतरित विविध सरकारी योजना, सबसिडी, आरोग्यसेवा, शिक्षण व्यवस्था यांचा वापर करत असतात, मात्र त्यांच्याकडून कोणतेही कर मिळत नाहीत. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारवर आर्थिक भार वाढतो. एकंदरीत GDP च्या तुलनेत सार्वजनिक सेवांवरील खर्च वाढतो, मात्र त्याचे परतावे मिळत नाहीत. शिवाय, हे स्थलांतरित स्थानिक बेरोजगारांसाठी स्पर्धक ठरतात, कारण ते अत्यल्प मजुरीवर काम करण्यास तयार असतात. त्यामुळे स्थानिकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होतात.

या संपूर्ण परिस्थितीवर उपाय म्हणून भारत सरकारने काही पावले उचलली आहेत – जसे की सीमा बळकटीकरण, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), NRC, आणि घुसखोरांना परत पाठवण्याचे धोरण. परंतु या उपाययोजना अनेकदा राजकीय मतभेद, न्यायालयीन हस्तक्षेप, आणि अंमलबजावणीतील अडचणी यांमुळे अर्धवट राहतात. घुसखोरांचा प्रश्न केवळ सीमा सुरक्षा नव्हे, तर तो सामाजिक समतोल, राष्ट्रीय एकात्मता, आणि आर्थिक धोरण यांचा प्रश्न आहे. म्हणूनच या समस्येवर राजकारणापलीकडे जाऊन एकसंध, दीर्घकालीन आणि कठोर धोरणात्मक उपाय आवश्यक आहेत.ही समस्या फक्त सीमा सुरक्षा वा स्थलांतराची नसून ती भारताच्या राष्ट्रघटकांवरच परिणाम करणारी आहे. या संदर्भात सरकारी उपाय – जसे की सीमा fencing, स्मार्ट सर्वेक्षण तंत्रज्ञान, NRC/CAA, व घुसखोरांवर कठोर कायदेशीर कारवाई – यांची गरज आहे. परंतु यासाठी केवळ प्रशासन नव्हे तर राजकीय इच्छाशक्ती, सामाजिक जागरूकता आणि कायदेशीर पायाभूत अंमलबजावणीचा एकत्रित प्रयत्न हवा आहे.

संदर्भ १ – गृहमंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA), लोकसभा उत्तर, २०२२: सरकारच्या मते, बांगलादेशातून भारतात बेकायदेशीर घुसणाऱ्यांची अचूक संख्या ठरवणे कठीण आहे, परंतु अंदाजे १ ते २ कोटी घुसखोर भारतात वास्तव्यास आहेत. हे स्थलांतर मुख्यतः रोजगार, अन्न व सुरक्षिततेच्या शोधात झालेले आहे.

संदर्भ २ – २०१६ चा सुप्रीम कोर्ट निर्णय (Assam Sanmilita Mahasangha v. Union of India): न्यायालयाने नमूद केले की, “बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न हा आसामसारख्या राज्याच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभं करणारा आहे.”

संदर्भ ३ – National Investigation Agency (NIA) Annual Report, २०१९-२०: ISI आणि इतर पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांशी संबंधित घुसखोरांनी २०१०- २० दरम्यान अनेक गुप्त माहिती लीक केल्या, तसेच भारतातील विविध भागात दहशतवादी कारवाया घडवून आणल्या.

संदर्भ ४ – Pulwama Attack Investigation Report (NIA, २०१९): २०१९ मधील पुलवामा हल्ल्यात पाकिस्तानी घुसखोर आणि जैश-ए-मोहम्मदच्या आतंकवाद्यांचा थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

संदर्भ ५ – लोकसभा चर्चासत्र, ८ जुलै २०१९ : गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, घुसखोरीमुळे अनेक राज्यांमध्ये मतदार यादींमध्ये बेकायदेशीर नावं दाखल झाली असून, अशा प्रकरणांमध्ये राजकीय हेतूने हस्तक्षेप होत असल्याचे दिसून आले आहे. विशेषतः पश्चिम बंगाल व आसाममध्ये ही समस्या गंभीर आहे.

संदर्भ ६ – NRC आणि CAA वर संसदीय चर्चा (राज्यसभा, डिसेंबर २०१९): NRC च्या माध्यमातून घुसखोरांची ओळख पटवली जात आहे, तर CAA च्या माध्यमातून हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन शरणार्थ्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु यावर राजकीय मतभेद तीव्र असून त्याची अंमलबजावणी अर्धवट आहे.

संदर्भ ७ – Centre for Policy Research (CPR) रिपोर्ट, २०२१: बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे स्थानिक लोकसंख्या विस्थापित होत असून, शहरांमधील झोपडपट्ट्या, संसाधनांवरील दबाव आणि सांस्कृतिक तणाव वाढत आहे. विशेषतः आसाममध्ये स्थानिक जनतेला “घुसखोरांनी आपली ओळख नष्ट केली” असे वाटते.

संदर्भ ८ – NCRB (National Crime Records Bureau) Reports, २०१५ -२२: घुसखोर असलेल्या भागांत सामाजिक गुन्हेगारीचे प्रमाण तुलनेत अधिक आहे, जसे की मानव तस्करी, अंमली पदार्थ वाहतूक, बनावट कागदपत्र तयार करणे.

संदर्भ ९ – Comptroller and Auditor General (CAG) रिपोर्ट, २०१८: बेकायदेशीर स्थलांतरित सरकारी योजना, शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यांचा वापर करत असून, त्यावर सरकारचा वार्षिक आर्थिक भार हजारो कोटींच्या घरात जातो.

संदर्भ १० – ORF (Observer Research Foundation) Policy Brief, २०२०: घुसखोर अल्प मजुरीवर काम करत असल्याने स्थानिक मजुरांची रोजगार संधी कमी होते. यामुळे स्थानीय बेरोजगारी आणि वेतनातील असमतोल वाढतो.