मुंबई : प्रतिनिधी
हिंदुत्ववादी सरकार असलेल्या महायुतीच्या मंत्रिमंडळाने आज मुस्लिम समाजाच्या हिताचे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर दुसरा मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल एक हजार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या हे भांडवल सातशे कोटी रुपये एवढे आहे. या महामंडळामार्फत विविध कर्ज, पतपुरवठा योजना राबवण्यात येतात.
मदरश्यांमधील डी. एड., बी.एड. शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत राज्यातील मदरसांमध्ये पारंपरिक, धार्मिक शिक्षणाबरोबरच गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दूचे शिक्षण देण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येते. सध्या डी. एड. शिक्षकांना सहा हजार रुपये मानधन देण्यात येते, ते १६ हजार रुपये करण्यात येईल. तसेच माध्यमिकचे विषय शिकवणाऱ्या बी.ए. बी.एड., बी.एस्सी-बी.एड. शिक्षकांचे मानधन आठ हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपये करण्यात येईल.
हिंदुत्ववादी सरकारने मुस्लिम समाजाच्या हिताचे हे दोन निर्णय घेतल्याने हे सरकार खरेच हिंदुत्ववादी सरकार आहे धर्मनिरपेक्ष सरकार आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे.
