दिल्ली : प्रतिनिधी
सार्वजनिक मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे मालकी हक्क सांगण्याचा वक्फ बोर्डाचा आणखी एक प्रयत्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. उच्च न्यायालयाने सोमवारी शाही इदगाह वक्फ व्यवस्थापन समितीने शाही इदगाह पार्कमध्ये झाशीच्या राणीचा पुतळा बसवण्यास विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली.
वक्फ समितीने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) आणि दिल्ली महानगरपालिका (MCD) यांना वक्फ मालमत्तेवर ‘अतिक्रमण’ करण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायालयात याचिका केली होती. शाही इदगाह (वक्फ) व्यवस्थापकीय समितीने अध्यक्ष हाजी शाकीर दोस्त मोहम्मद यांच्यामार्फत सदर बझारमधील शाही इदगाहच्या वक्फ मालमत्तेवर अतिक्रमण न करण्याचे निर्देश मागवून एक याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी दावा केला होता की, इदगाह पार्कच्या आसपासचाही समावेश आहे. २३ सप्टेंबर रोजी एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणारी ईदगाह समितीने उच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने चपखलपणे निरीक्षण केले की ‘वादाचा मूळ मुद्दा झाशीच्या महाराणीच्या पुतळ्याची स्थापना हा आहे’ आणि त्यामुळे ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती’ निर्माण होण्याची भीती आहे. नमाज पठण करण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगणारी मोहम्मदची याचिका निराधार असल्याचे न्यायालयाने पुढे नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले. याचिकाकर्त्याला (मोहम्मद) DDA द्वारे शाही इदगाह मशिदीच्या आजूबाजूच्या उद्यानाची देखभाल करण्यास आणि झाशीच्या महाराणीच्या पुतळ्याच्या स्थापनेला विरोध करण्याचा कोणताही कायदेशीर किंवा मूलभूत अधिकार नसल्याचे पुष्टी देऊन, न्यायालयाने ही याचिका गुणवत्तेशिवाय आणि कारणाशिवाय असल्याचे आढळले.
