मुंबई – गोवा महामार्ग १७ वर्ष रखडला, आता निवडणूकपूर्व कोकण एक्सप्रेस वेचे गाजर!
रत्नागिरी : प्रतिनिधी
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम गेल्या १७ वर्षांहून अधिक काळापासून रखडले असताना राज्य सरकार आता नव्याने कोकण एक्स्प्रेस वे करणार आहे. आधीच केंद्र सरकारकडून राज्याकडे वर्ग केलेले महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यास जमलेले नाही. त्यात हे नवीन गाजर कोकणी जनतेला देण्यात आले आहे. आता १७ वर्ष रखडलेला महामार्ग २००७ पासून कोणत्याही सरकारला करण्यास जमलेले नाही. असे असताना अजून नवीन नवीन निवडणूकपूर्व आश्वासने देऊन राज्य सरकार कोकणी जनतेच्या तोंडाला पाने तर पुसत नाही? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. कोकणच्या महामार्गाबाबत बांधकाम मंत्रालयाचे ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ असे झाले आहे.
बांधकाममंत्री महोदय, डिसेंबर २०२३ संपला की हो!
गेल्यावर्षी गणपतीत अनेकदा पाहणी करून डिसेंबर २०२३ पर्यंत महामार्ग पूर्ण होणार अशी वल्गना करणारे बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यावर्षी ऑगस्ट २०२४ आली तरी गप्प कसे? हा प्रश्न आहे. डिसेंबर २०२३ पर्यंत महामार्ग पूर्ण होईल याची गॅरंटी देऊन आता वर्ष उलटले तरी महामार्ग अर्धवटच आहे. त्यात कशेडी बोगद्याला गळती लागली आहे. परशुराम घाटात दरडी कोसळत आहेत. अनेक ठिकाणी निकृष्ट काम झाले आहे. यावर बांधकाम मंत्री ठेकेदारांवर कोणती कारवाई करणार हे गुलदस्त्यात आहे. असे असताना कोकण एक्सप्रेस वेचे स्वप्न दाखवून या विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा मनसुबा राज्य सरकारच्या दिसत आहे. त्यामुळे कोकणी जनता यावर किती विश्वास ठेवते हे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे.
महामार्ग रखडलेला असताना आता मुंबई आणि गोवा हे अंतर कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने कोकण एक्सप्रेस वे हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी ५७९२ हेक्टर जमीन लागणार असून त्यातील १४६ हेक्टर वनजमीन या महामार्गात बाधित होणार आहे. यासाठी आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या प्रकल्पाच्या पर्यावरण मंजुरीची प्रक्रिया सुरू करत आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मुंबई-गोवा हे अंतर पार करण्यासाठी १२ तासांचा अवधी लागतो. मात्र हा प्रवास अवघ्या ६ तासांवर आणण्यासाठी राज्य सरकारने कोकण एक्सप्रेस वे हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. अलिबागमधील शहाबाज येथून हा महामार्ग सुरू होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा येथे त्याचा शेवट होणार आहे. हा महामार्ग ३७६ कि.मी. लांबीचा असेल आणि त्यावर सहा लेन असतील. या महामार्गाची रुंदी १०० मीटर प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी ६८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. आधीच महामार्ग करण्यासाठी अनेकांनी आपल्या तिजोऱ्या भरल्या आणि काम अर्धवट ठेवले. याला जबाबदार २००७ पासूनचे सगळे बांधकाम मंत्री, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रायगडपासून रत्नागिरीपर्यन्त निवडून आलेले आमदार आणि खासदार आहेत.
कोकण एक्सप्रेस वे हा महामार्ग पश्चिम घाटातील इकोलॉजिकली सेन्सिटीव्ह झोन असलेल्या २२ गावांमधून जाणार आहे. या प्रकल्पात रायगडमधील ६८, रत्नागिरीमधील १०७ आणि सिंधुदुर्गमधील ५८ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर अलिंबाग, रोहा, तळा, माणगाव, म्हसळा, मंडणगड, दापोली, खेड, गुहागर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर, देवगड, मालवण, कुडाळ, वेंगुर्ला, सावंतवाडी या तालुक्यांचाही आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पामुळे प्रवास जलद होणार असून कोकण पर्यटनाला चालना मिळेल. मात्र आधीच महामार्ग पूर्ण होण्याच्या स्वप्नाला अश्व लावण्यात आले आणि आता नवीन काय कोकण एक्सप्रेस वेचे गाजर देण्यात आले आहे. त्यामुळे या स्वप्नाबद्दलही साशंकता कोकणी माणसाच्या मनात आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्यापही अपूर्ण असल्याने कोकणातील चाकरमान्यांना सलग १७ वर्ष या महामार्गावरील खड्ड्यातून प्रवास करावा लागत आहे. यावर्षी देखील या महामार्गाची अशीच परिस्थिती झाली आहे. पळस्पे फाट्यापासून कशेडी घाटापर्यंत अनेक ठिकाणी काँक्रिटीकरणाचे काम करण्यात आले आहे. मात्र हे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने अनेक ठिकाणी रस्त्याला तडे गेले आहेत. लोणेरा, कोलाड व नागोठणे ते कासू व गडब, आमटेम या ठिकाणचा रस्ता अद्याप कॉंक्रिटीकरण झालेला नाही. त्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात डांबरीकरण केल्याने रस्त्याची पूर्णपणे दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे महामार्गावर जागोजागी वाहतूक कोंडी होताना दिसत आहे. हा रस्ता कधी पूर्ण होणार याकडे चाकरमानी डोळे लावून बसले आहेत.
