रत्नागिरी : प्रतिनिधी
सन १९६७ साली भारत सरकारने बाल्को या कंपनीमार्फत अल्युमिनियम प्रकल्प करण्याचे ठरले होते. पण रत्नागिरी येथील थोडेसे उत्पन्न घेत असलेल्या व आपला उदरनिर्वाह करीत असलेल्या गोरगरीब शेतकऱ्याना भूमिहीन करुन भांडवलदारांना जमिनी सरकारने दिल्या आहेत. त्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी गेली सुमारे ५३ वर्षे लढ़ा दिला जात आहे. याची कोणतीही दखल शासनाने घेतलेली नाही. त्यामुळे येत्या ९ जुलै रोजी अल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी येथील जमिनीचा ताबा घेवून शेती करणार असल्याचा इशारा दिल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी जमिनीचा ताबा घेऊन शेती केली. आज प्रतिनिधिक एका दळ्यात भात रोपे लावून अनोखे आंदोलन केले. या आंदोलनात शेकडो प्रकल्पग्रस्त देखील सहभागी होते.
भारत सरकारने बाल्को या कंपनीसाठी १९६७ पासून याबाबत संसदेत चर्चा चालत होती. जर्मन कंपनीच्या सहयोगाने हा कारखाना रत्नागिरीत करण्याचे ठरले. मधल्या कालावधीत तो कराड़ कि रत्नागिरी असा वाद निर्माण झाला होता. या कालावधीत वसंतराव नाईक हे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी आपले सर्व प्रयत्न करुन रत्नागिरीतच हा कारखाना उभारण्यासाठी वीज, पाणी व जमीन उपलब्ध करुन देण्याची हमी घेतली होती. संपूर्ण पाणी व जमीन उपलब्ध करुन देण्याची हमी घेतली होती. संपूर्ण प्रकल्प हा सुमारे ७८ कोटीचा होता व पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत हा कारखाना पूर्ण करण्यास सरकार पैशाची तरतूद करणार होती. हा कारखाना आला असता तर सुमारे दोन ते अडीच हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार होत्या. त्यावेळच्या येथील सर्व शेतकऱ्यानी येणाऱ्या पिढीच्या भविष्याचा विचार करुन जमिनीतून उत्पन्न घेत असलेल्या आणि कसत असलेल्या जमिनी सरकारला कवडीमोल म्हणजे ४० रुपये प्रतिगुंठाप्रमाणे दिल्या. परंतु प्रकल्प झाला नाही आणि रोजगार मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा झाली. त्यामुळे जर प्रकल्प झाला नाही तर काही वर्षात त्या जमिनी मूळ मालकांना द्याव्या, या नियमानुसार या जमिनी पुन्हा मिळाव्यात, ही मागणी शेतकऱ्यांची आहे. मात्र याकडे कोणीच लक्ष देत नसल्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी जमिनीचा ताबा घेऊन शेती केली. आज प्रतिनिधिक एका दळ्यात भात रोपे लावून अनोखे आंदोलन केले. या आंदोलनात शेकडो प्रकल्पग्रस्त देखील सहभागी होते.
