श्री तुळजाभवानीदेवी मंदिरातील ८ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या दानपेटी घोटाळ्याचे प्रकरण
धाराशिव : प्रतिनिधी
श्री तुळजाभवानीदेवी मंदिरात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा दानपेटी घोटाळा झाला होता. या भ्रष्टाचारात सरकारी अधिकारी गुंतले आहेत; म्हणून प्रशासन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे ताशेरे ओढत या घोटाळ्याचा तपास बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने रहित केला आहे. तसेच आधीच्या चौकशी समितीने दोषी ठरवलेले लिलावदार, मंदिर कर्मचारी, विश्वस्त, शासकीय अधिकारी -कर्मचारी आदी १६ दोषींवर तुळजापूर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचा आदेश दिला आहे.त्यामुळे न्यायालयाच्या या आदेशाची तात्काळ कार्यवाही करावी. दोषींवर तात्काळ गुन्हे न नोंदवल्यास अवमान याचिका प्रविष्ट करू, अशी चेतावणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
याप्रसंगी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक-सदस्य अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे किशोर गंगणे, अधिवक्ता शिरीष कुलकर्णी आणि हिंदु जनजागृती समितीचे धाराशिव जिल्हा समन्वयक राजन बुणगे उपस्थित होते. सुनील घनवट पुढे म्हणाले, आई तुळजाभवानीच्या कृपेने गेली ९ वर्षे न्यायालयीन लढा देणारी हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश आले आहे. देशभरातील कोट्यवधी देवीभक्तांना आनंद आणि दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांच्या देखरेखीखाली चालू ठेवण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. देवनिधी लुटणार्या भ्रष्टाचार्यांना शिक्षा होईपर्यंत आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा करू.
या प्रकरणात हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठासमोर बाजू मांडणारे हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी म्हणाले, भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणांनी दोषींना पाठीशी न घालता तात्काळ त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवावेत. श्री तुळजाभवानीदेवी मंदिराला पूर्णवेळ जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी मुख्य प्रशासक म्हणून नेमावा; मंदिर समितीकडे आजही स्वतःची घटना अथवा नियमावली नाही, ती त्वरित बनवण्यात यावी; मंदिर परिसरात ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेर्यांची संख्या वाढवावी आणि त्याचे ‘फुटेज’ कायमस्वरूपी जतन करून ठेवावे; प्रतिवर्षी मंदिर परिसराचे सुरक्षा परीक्षण करावे; मंदिरात जमा होणारे दान स्वरूपातील धन आणि सोने-चांदी यांचे परीक्षण प्रतिवर्षी लेखा परीक्षकांकडून करावे, अशा महत्त्वाच्या मागण्या आम्ही शासनाकडे केल्या आहेत. याउपरही प्रशासनाने कारवाई करण्यास विलंब केला, तर आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी अवमान याचिका प्रविष्ट करावी लागेल, अशी चेतावणीही अधिवक्ता कुलकर्णी यांनी दिली.
