मुंबई : प्रतिनिधी
झाड तोडल्यास ५० हजार रुपये दंड विधेयकास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी स्थगिती दिली. ५० हजार रुपये दंड रद्द व्हावा, अशी कोकणातील हजारो शेतकऱ्यांची मागणी होती. ही मागणी शेतकऱ्यांनी ना. उदयजी सामंत यांच्याकडे मांडली होती. त्यावर ना. सामंत यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. त्याला आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी हिरवा कंदील दाखवला असून ५० हजार दंडाच्या विधेयकाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
विना परवानगी झाड तोडल्यास ५० हजार दंड वसूल करण्याचा निर्णय मागील सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. दंडाशिवाय अशारितीने तोडलेले कोणतेही झाड आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली हत्त्यारे, नौका, वाहने सरकारजमा करण्यात येतील. असा या संदर्भातील दुरुस्ती महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम 1964 मधील कलम 4 मध्ये करण्यात येऊन अध्यादेश मांडण्यात आला होता. या विधेयकानंतर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. त्यामुळे ५० हजार रुपये दंड रद्द व्हावा, अशी कोकणातील हजारो शेतकऱ्यांची मागणी होती. ही मागणी शेतकऱ्यांनी ना. उदयजी सामंत यांच्याकडे मांडली होती. त्यावर ना. सामंत यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. त्याला आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी हिरवा कंदील दाखवला असून ५० हजार दंडाच्या विधेयकाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
