नागपूर : प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकरी, युवा वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, वंचित घटकाला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील. शासनाच्या सुरु असलेल्या योजना बंद होऊ देणार नाही, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला दिला. राज्यातील लाडक्या बहिणींना त्यांचा देय हप्ता अधिवेशन संपल्यावर देण्यात येईल, अशी ग्वाही देत महाराष्ट्र कालही नंबर एक होता, आजही नंबर एक आहे आणि उद्याही नंबर एकच राहील, महाराष्ट्राशी कोणीही स्पर्धा करू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिमानाने व आत्मविश्वासाने विधानसभेत स्पष्ट केले. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात १ जुलै २०२२ पासून ३ लाख ४८ हजार ७०कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली असून यामुळे २लाख १३ हजार २६७इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यात १० मोठ्या प्रकल्पांना आपण मंजूरी दिली असून यामध्ये २ लाख ३९ हजार ११७ कोटींची गुंतवणूक तर ७९ हजार ७२०इतकी रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. विदर्भातील ४७ मोठ्या प्रकल्पात १ लाख २३ हजार ९३१ कोटींची गुंतवणूक होऊन ६१ हजार रोजगार निर्मिती, मराठवाड्यात ३८ प्रकल्पात ७४ हजार ६४६ कोटी गुंतवणूक व ४१ हजार ३२५ रोजगार निर्मिती आणि उर्वरित महाराष्ट्रात १३६ प्रकल्पात १ लाख ४९ हजार ४९३ कोटींची गुंतवणूक होऊन १ लाख १० हजार ५८८ रोजगार निर्मिती होत आहे. यामुळे महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. छ. संभाजीनगर, जालना या ठिकाणी देखील उद्योगाचे जाळे विकसित होत आहे. राज्यात वसुलीबाजांना थारा दिला नाही तर राज्याच्या प्रगतीचा वेग दुप्पट होईल. अशा वसुलीबाजांवर आता कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिला. त्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा संविधानानुसार दिला. यामुळे मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी निधी मिळणार आहे. तसेच विद्वानांना दोन पुरस्कार मिळणार आहेत. प्राचिन ग्रंथांचा अनुवाद करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रयत्नांसह आपण आपली भाषा रूजविणार आहोत. आता न्यायालयाती निवाडे मराठीत उपलब्ध करण्यास सुरूवात होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी गेल्या अडिच वर्षात १६७ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून यामुळे २५.२१ लक्ष हेक्टर जमिन सिंचनाखील येणार आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प आम्ही केला असून नदीजोड प्रकल्प, जलयुक्त शिवार योजना आणि जलसिंचन प्रकल्प यासाठी उपयुक्त आहे. वैनगंगा-नळगंगा, नारपार-गिरणा, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे असे नदी जोडप्रकल्प मार्गी लावणार असल्याने विकासाला गती मिळणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या पिकाला मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्वाचे आहेत. यासाठी राज्य शासनाने जल आराखडा तयार केला आहे. राज्यात बांबू लागवडीला प्रोत्साहत देण्यात असून यामुळे देखील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात १६ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. आतापर्यंत ६६७ मेगावॅट वीज कार्यान्वित झाली. २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅट वीज कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. शेतकऱ्यांकडून विजेचे बिल घेणार नाही. ९ लाख कृषीपंप आज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. मागेल त्याला सौरपंप आम्ही देणार असून ३ महिन्यात कनेक्शन देऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. २०३० साली राज्यात ५२टक्के उर्जा अपारंपरिक स्रोतातील असेल असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील जनतेने मोठ्या आत्मविश्वासाने जबाबदारी सोपवली आहे. ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित काम करून राज्याला विकासात प्रथम क्रमाकांवर कायम ठेवूया.
