चेन्नई : प्रतिनिधी
कोकणच्या जगप्रसिद्ध ‘हापूस’ आंब्याला मिळालेल्या भौगोलिक मानांकनावरून (GI Tag) महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर चेन्नई येथील जीआय रजिस्ट्रीमध्ये अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दोन्ही राज्यांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर रजिस्ट्रीने आपला अंतिम निकाल राखीव ठेवला असून, या निर्णयाकडे कोकणातील आंबा बागायतदार आणि कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
गुजरातकडून ‘वलसाड हापूस’साठी स्वतंत्र जीआय मानांकन मिळावे, यासाठी अर्ज करण्यात आला होता. या अर्जावर चेन्नईत अंतिम सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही राज्यांच्या प्रतिनिधींनी आपापली बाजू भक्कमपणे मांडली. मात्र, हा वाद कायदेशीररीत्या ताणण्याऐवजी दोन्ही पक्षांनी समाजाच्या व्यापक हिताचा विचार करून तडजोडीचा मार्ग स्वीकारावा आणि सामंजस्याने तोडगा काढावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना जीआय रजिस्ट्रीने केली आहे.
कोकणचा हक्क: रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे आणि पालघर या कोकणातील पाच जिल्ह्यांतील हापूस आंब्याला २०१८ मध्ये अधिकृत जीआय मानांकन मिळाले आहे. दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ हे या मानांकनाचे मुख्य नोंदणीकृत मालक आहेत.
गुजरातचा दावा: गुजरातमधील नवसारी कृषी विद्यापीठ आणि भारतीय किसान संघ (गांधीनगर) यांनी ‘वलसाड हापूस’ या नावाने स्वतंत्र जीआय मानांकनासाठी अर्ज केला आहे. वलसाडमधील आंब्याचा हंगाम वेगळा (२० मे नंतर) असून त्याची भौगोलिक आणि नैसर्गिक वैशिष्ट्ये स्वतंत्र असल्याचा युक्तिवाद गुजरातकडून करण्यात आला आहे.
कोकणचा तीव्र विरोध: गुजरातच्या या मागणीला कोकण कृषी विद्यापीठ, विविध हापूस उत्पादक संस्था आणि बागायतदारांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. कोकणच्या हापूस आंब्याची चव, रंग, सुगंध आणि दर्जा अद्वितीय असून, इतर कोणत्याही भागातील आंब्याला ‘हापूस’ हे नाव वापरण्याची परवानगी दिल्यास कोकणातील शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान आणि त्यांच्यावर अन्याय होईल, अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्राने मांडली आहे.
आता जीआय रजिस्ट्री या प्रकरणी नेमका काय निकाल देते किंवा दोन्ही राज्ये रजिस्ट्रीच्या सल्ल्यानुसार सामंजस्याने काही मार्ग काढतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.




