रत्नागिरी : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सध्या सुरू असून, त्याआधीच तब्बल ६८ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व बिनविरोध निवडून आलेले नगरसेवक सत्ताधारी महायुतीतील भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी गंभीर आरोप करत, आपल्या उमेदवारांवर दबाव, धमक्या तसेच प्रशासकीय यंत्रणांचा गैरवापर करून त्यांना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडल्याचा दावा केला आहे. या आरोपांची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आता निवडणूक आयोग निःपक्ष तपासणी करतो की सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार निर्णय घेतो, हे येणारा काळ ठरविणार आहे.
आयोगाकडून प्रत्येक संबंधित प्रभागात विरोधी उमेदवारांना धमकावण्यात आले होते का, कोणताही दबाव टाकण्यात आला होता का आणि त्या दबावामुळेच उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यात आले का, याचा सखोल तपास केला जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच हे ६८ नगरसेवक कायदेशीररित्या बिनविरोध निवडून आले की नाही, याबाबत आयोगाकडून स्पष्ट निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, संविधानातील तरतुदींनुसार आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमानुसार निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि दबावमुक्त वातावरणात होणे बंधनकारक आहे. उमेदवारांवर दबाव टाकणे, धमकावणे किंवा जबरदस्तीने उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडणे हा गंभीर निवडणूक गुन्हा मानला जातो. अशा प्रकारात राज्य निवडणूक आयोगाला संबंधित बिनविरोध निवड रद्द करण्याचा, उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याचा तसेच दोषी आढळल्यास फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आयोगाच्या चौकशीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मागील ७ ते ८ वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने नुकताच जाहीर केला होता. त्यानुसार १५ जानेवारी रोजी मतदान आणि १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. मात्र, मतदानापूर्वीच एवढ्या मोठ्या संख्येने बिनविरोध निवडी झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बिनविरोध निवडून आलेल्या ६८ नगरसेवकांमध्ये भाजपचे ४४, शिवसेना (शिंदे गट)चे २२ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे २ नगरसेवकांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर सोशल मीडियावरही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, लोकशाहीची गळचेपी होत असल्याचा आरोप अनेक नेटकऱ्यांकडून केला जात आहे. निवडणूक आयोगाचा चौकशी अहवाल येईपर्यंत या ६८ बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. आता निवडणूक आयोग निःपक्ष तपासणी करतो की सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार निर्णय घेतो, हे येणारा काळ ठरविणार आहे.
