महाराष्ट्रात हजारो बँक शाखा आहेत. त्यात राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सहकारी आणि ग्रामीण बँका यांचा समावेश होतो. दिवसेंदिवस बँकांमधील ग्राहकांची संख्या वाढत असून, मराठी भाषिक नागरिक मोठ्या संख्येने बँकांच्या दारात उभे असतात. मात्र या सर्व व्यवहारांमध्ये एक बाब वारंवार खटकते – बँकांचे अधिकारी ग्राहकांशी मराठीत न बोलता हिंदी वा इंग्रजी भाषेचा वापर करतात. ही बाब केवळ असुविधेची नाही, तर ही भाषिक अन्यायाची पातळी गाठते. मराठी भाषक राज्यात मराठी भाषेला दुय्यम वागणूक मिळणे हे केवळ दुर्दैव नाही, तर भाषिक अस्मितेवरचा घाव आहे.
या समस्येमागील काही ठळक कारणे लक्षात घेण्यासारखी आहेत. सर्वप्रथम, बँकिंग व्यवस्थेमध्ये इंग्रजी भाषेचे वर्चस्व सर्वत्र आहे. बँकिंगचे प्रशिक्षण, व्यवहार, सॉफ्टवेअर प्रणाली, अहवाल, लेखापरीक्षण – सर्वच काही इंग्रजीत चालते. त्यामुळे अधिकारी इंग्रजीत काम करत राहतात. त्यातच हिंदी ही भारतातील ‘राजभाषा’ असल्यामुळे अनेक बँक कर्मचारी हिंदीत संवाद साधायला प्राधान्य देतात. मराठीचा क्रम तिसरा, चौथा किंवा अजिबात न येणारा असतो. विशेषतः जे अधिकारी महाराष्ट्राबाहेरून येथे नियुक्त होतात, त्यांना मराठी भाषेचे ज्ञान नसते. बँकेकडून त्यांना स्थानिक भाषेचे प्रशिक्षणही दिले जात नाही.
तुलनात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले तर, दक्षिण भारतात हीच परिस्थिती वेगळी आहे. कर्नाटकात बँकेचे अधिकारी सहज कन्नडमध्ये संवाद साधतात. तामिळनाडूत तामिळशिवाय दुसरी भाषा ऐकायला मिळत नाही. बंगालमध्ये बांग्ला आणि गुजरातमध्ये गुजराती भाषेला मान आहे. मात्र महाराष्ट्रात स्थानिक भाषेचा आग्रह नसल्याने अधिकारीही मराठी टाळू लागतात. ग्राहकही आपला अधिकार बजावण्यात संकोच करतो. अधिकारी हिंदीत बोलत असताना मराठी ग्राहक हिंदीतच ‘हो’, ‘बरं’, ‘ठीक आहे’ असं म्हणत संवाद पूर्ण करतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर भाषांतराचा किंवा मराठीत संवाद साधण्याचा काहीच दबाव राहत नाही.
अधिकार्यांना दोष देतानाच प्रशासनाचाही विचार करायला हवा. रिझर्व बँक, बँकिंग मंत्रालय, राज्य सरकार, भाषिक हक्क संरक्षण आयोग – या सर्व यंत्रणांनी बँकिंग व्यवहारात स्थानिक भाषेचा वापर सक्तीचा करावा, असे ठरवले तरच मराठीला स्थान मिळू शकेल. मात्र आतापर्यंत अशा कोणत्याही ठोस धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
या समस्येवर उपाय आहेत. सर्वप्रथम, प्रत्येक मराठी ग्राहकाने बँकेत मराठीतच संवाद साधण्याचा आग्रह धरावा. अधिकारी हिंदीत किंवा इंग्रजीत संवाद साधत असल्यास त्यांना नम्रपणे मराठीत संवाद साधण्याची विनंती करावी. मराठीत माहितीपत्रके, अर्जफॉर्म, सेवा तपशील, ईमेल्स इत्यादी उपलब्ध असावे, यासाठी तक्रारी नोंदवाव्यात. ग्राहक म्हणून आपल्या हक्काची जाणीव ठेवून प्रश्न विचारावेत. राज्य सरकारने बँक अधिकाऱ्यांना मराठीचे मूलभूत प्रशिक्षण देणे बंधनकारक करावे. अशा प्रकारे प्रशासन, बँका आणि ग्राहक – हे तिन्ही घटक जागरूक झाले तरच स्थिती बदलू शकते.
मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे. बँकिंगसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात जर मराठीला स्थान मिळणार नसेल, तर ही लज्जास्पद गोष्ट आहे. आपण सर्वांनी मिळून ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण भाषेचा सन्मान म्हणजे ग्राहकाचा सन्मान आहे. बँकिंग व्यवहार मराठीत व्हावेत, हा आपल्या भाषिक स्वाभिमानाचा आणि नागरी हक्कांचा विषय आहे. मराठीसाठी बोलणे ही गरजच नाही, ती जबाबदारीही आहे.
मराठीसाठी आवाज उठवूया – कारण आपली बँक, आपली भाषा!
