मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे आमदार मनीषा कायंदे, आमदार नमीता मुंदडा आदी उपस्थित होत्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील समस्त ब्राह्मण समाजाकडून स्वतंत्र परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली जात होती.
ब्राह्मण समाजाच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधिमंडळात भेट घेवून एक निवेदन दिले होते. स्वतंत्र परशुराम आर्थिक महामंडळ स्थापन करावे. ब्राह्मण विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह, तसेच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्य करण्यासाठी परशुराम भवन उभारावे. ब्राह्मण पुरोहितांना ५ हजार रुपये मासिक मानधन आणि विविध मंदिरात नियुक्ती करून त्यांना नित्य पुजचे अधिकार द्यावेत. वंशपरंपरागत हस्तगत असलेल्या इनामी जमिनीचा मालकी हक्क कायमस्वरूपी हस्तांतरित करावा. ब्राह्मण समाजाच्या सुरक्षेसाठी विशेष कायदा करण्यात यावा, आशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या होत्या. या सर्व मागण्या अधिवेशनात मंजूर करून घ्याव्यात, अशी विनंती सुध्दा शिष्टमंडळाने केली होती. ब्राह्मण संघर्ष समितीच्या सर्व मागण्यांवर शासन योग्य तो निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करेल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
