रत्नागिरी : प्रतिनिधी
भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित असलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मंदिरासाठी सरकारकडून प्रतीमासाला केवळ २५० रुपये इतका तुटपूंजा भत्ता दिला जात आहे. छत्रपती शिवराय नसते, तर महाराष्ट्राची भूमी आक्रांतांच्या ताब्यात असती. शिवरायांनी महाराष्ट्राच्या भूमीचे आणि येथील संस्कृतीचे प्राणपणाने रक्षण केले. त्यासाठी उभे आयुष्य वेचले. अशा राष्ट्रपुरुषांच्या मंदिरासाठी प्रतीमास केवळ २५० रुपये देणे, ही गोष्ट शासनासाठी शोभनीय नाही. सध्याच्या महागाईच्या काळात एवढ्या अल्प भत्त्यामध्ये मंदिरात दिवा बत्ती करणे, वीजदेयक भरणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे आदी प्राथमिक आणि अत्यावश्यक गरजांचीही पूर्तता करणे शक्य नाही. त्यामुळे ऐतिहासिक ठेवा असलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या मंदिरासाठी दिल्या जाणाऱ्या भत्त्यात वाढ करावी, अशी मागणी हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीने एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. चंद्रकांत सूर्यवंशी यांना नुकतेच रत्नागिरी येथे देण्यात आले. यावेळी हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे श्री. गणेश गायकवाड, कु. अंकिता राजेशिर्के, श्री. अरविंद बारस्कर, श्री. छगनलाल छिपा, श्री. मांगीलाल माळी, श्री. संजय जोशी आदीउपस्थित होते. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे पुत्र राजाराम महाराज यांनी वर्ष १६९५ मध्ये महाराष्ट्रातील एकमेव असलेले हे मंदिर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पायाचे ठसे आजही जतन करून ठेवण्यात आले आहेत. अशा या ऐतिहासिक स्थळाचे महत्त्व सर्वांपर्यंत पोचवून हे ठिकाण पर्यटनक्षेत्र म्हणून विकसित करणे आवश्यक आहे. या मंदिरासाठी शासनाकडून प्रतीवर्षी २ सहस्र १०० रुपये इतका दिला जाणारा वार्षिक भत्ता वर्ष १९७०-७१ पासून वाढवून ३ हजार रुपये इतका करण्यात आला; मात्र यानंतर या भत्त्यामध्ये वाढ केल्याची नोंद सापडत नाही.
शिवरायांच्या मंदिराच्या ठिकाणी शिवरायांच्या कार्याची माहिती देणारे फलक, ग्रंथालय, ऐतिहासिक ठेवा, चित्राच्या स्वरूपात इतिहासाची मांडणी केल्यास या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांमध्ये पर्यटनासह त्यांच्यात राष्ट्राभिमान निर्माण होण्यास साहाय्य होईल. पर्यटन विभाग, शासनाचे प्रतिनिधी, तसेच इतिहासतज्ञ यांनी एकत्रितपणे मंदिराची पहाणी करून मंदिराचे जतन आणि शिवरायांच्या कार्याची माहिती देण्याच्या दृष्टीने अभ्यासपूर्ण आराखडा निश्चित करावा. यासाठी आवश्यक तो निधी सरकारकडून देण्यात यावा आणि कालमर्यादा निश्चित करून हे काम पूर्ण करण्यात यावे. यासंदर्भात नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. याबाबत हिंदुत्ववादी संघटनांनी पाठपुरावा केला होता; मात्र अद्याप त्याची कार्यवाही झालेली दिसत नाही. संबंधित खात्याला या संदर्भात आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.
