रत्नागिरी : प्रतिनिधी
स्वातंत्र्यदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर विविध समस्यांचा निपटारा व्हावा, यासाठी सुमारे १० वेगवेगळ्या ठिकाणच्या जनतेने आंदोलने केली. त्यापैकी काही लोक आजही त्यांच्या मागण्यांसाठी उपोषणसाठी बसलेले असून अद्यापपर्यत त्यांचे उपोषण चालू आहे. पण जिल्हाधिकारी यांना उपोषण कत्याना भेटायला, त्यांच्या समस्यांवर बोलायला किंवा त्यावर तोडगा काढायला वेळ नाही. परंतु एखाद्या मंत्र्याला भेटायला, त्यांच्या घरी बोलावलं तर पटकन तेथे जाण्यामध्ये त्यांना स्वारस्य आहे. ही परिस्थिती असल्याने जिल्हाधिकारी यांचे निलंबन करावे, अशी मागणी भाजप अनुसूचित जाती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष संजय निवळकर यांनी केली आहे. कोकण आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनात ही मागणी केली असून जिल्हाधिकारी यांची बदली किंवा निलंबन झाले नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
निवेदनात असे म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी हे दुसऱ्या दिवशी १६ ऑगस्ट रोजी उपोषण ठिकाणी त्यांच्या शासकीय गाडीतून ट्रकसूटमध्ये आले. गाडीतून खाली न उतरता एसीत बसून एकेका उपोषणकर्त्याला गाडीजवळ बोलावून, ‘ आप किस लिए बैठे हो? आप हो कौन? ऐसे बैठके क्या होने वाला है? ऐसा कुछ होता नही है!’ अशा पद्धतीचे सांगत होते. मुळात उपोषणाची माहिती सात दिवस अगोदर जिल्हाधिकारी कार्यालय, संबंधित विभाग, पोलिस स्टेशन यांच्याकडे पत्र पाठवून दिलेली असते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांना उपोषणकर्तें का उपोषण करीत आहेत? त्यांच्या समस्या काय आहेत? याबाबतची माहिती त्यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त पत्रातून घ्यायला हवी होती. उपोषणाची सर्व माहिती अवगत करून घेणे हे जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम नाही का? उपोषणकर्ते कशासाठी बाहेर बसलेत? किंवा आंदोलकांचा काय विषय आहे ? तो समजून घेऊन त्यांच्यावर तोडगा काढणे, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याना तिथे पाठवून सामंजस्याने चर्चात्मक तोडगा काढणे हे त्यांचे काम आहे. उपोषणकर्ता हा राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आपल्या न्याय – हक्कांसाठी उपोषण करत असतो. त्या घटनेचा विसर जिल्हाधिकाऱ्याना पडलेला आहे का? असा सवाल करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी हे संपूर्ण जिल्ह्याचे नेतृत्व करत असतात. जिल्ह्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजना, त्यांच्या अंमलबजावणी संबंधित विभागाकडून करवून घेणे, जिल्ह्यात शासकीय कार्यक्रम त्याच्या जाहिराती, त्यांचे डिझाईन, त्यांच्या कोनशिला व त्यावरील नावांची क्रमवारी ही सर्व कामे जिल्हाधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत येतात आणि ही सर्व कामे शासकीय नियमानुसारच जिल्हाधिकाऱ्यानी करणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु रत्नागिरी येथील जिल्हाधिकारी हे नेत्यांमध्येच दुजाभाव करत असतील तर सर्वसामान्य लोकांमध्येसुद्धा ते अशाच पद्धतीने दुजाभाव करू शकतात.
अनेक शासकीय योजनांचे फंड्स हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीनुसार वितरित होत असतात व त्या फ़ंडसमध्ये सुध्दा ते अशाच प्रकारे दूजाभाव करतात. हा याच्या पक्षाचा अथवा तो याच्या जवळचा हा माझ्या जवळचा असा भेदभाव केला जातो, हा माझ्या जवळच्या माणसाचा माणुस नाही म्हणून मी त्याचं काम करतनाही असे अनेक विषय दिसून आले आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यातील सगळ्या विभागांना चांगल्या पद्धतीने कामाला लावणे, त्यांच्याकडून काम करून घेणे सर्व जिल्हा शांत राहणे या सगळ्या गोष्टी जिल्हाधिकाऱ्याकडे असतात, तेच जर सर्वसामान्य लोकांमध्ये दूजाभाव करत असतील, कोणा एका पक्षाच्या, नेत्याच्या दबावाखाली त्यांच्या शिकवणीतून काम करत असतील तर ते अयोग्य आहे. एकंदरीत हे सगळे पाहता आपण रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. जिल्हाधिकारी यांची जिल्ह्यातून बदली व्हावी अथवा त्यांचे निलंबन करावे, अन्यथा सर्व सहकाऱ्यांसह आंदोलन करण्यात येईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
