रत्नागिरी : प्रतिनिधी
राज्यात खरीप २०१६ पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना केंद्र शासनाच्या नियमानुसार राबविण्यात येते. खरीप २०२४ मध्ये केंद्र सरकारच्या विमा पोर्टलवर (www.pmfby.gov.in) थेट ऑनलाइन स्वरूपात विमा अर्ज भरण्याची सुविधा १६ जून २०२४ पासून सुरू केली होती व भाग घेण्याचा अंतिम दिनांक १५ जुलै होता. ती मुदत वाढवून आता ३१ जुलै करण्यात आली आहे. १५ जुलै सकाळी १० पर्यंत या योजनेअंतर्गत १ कोटी ३६ लाख विमा अर्जद्वारे साधारण ९० लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले होते. राज्यात सरासरी खरीप हंगाम पेरणी क्षेत्र १४२ लाख हे आहे. गतवर्षी म्हणजेच खरीप २०२३ मध्ये पीक विमा अर्ज संख्या १ कोटी ७० लाख होती व विमा संरक्षित क्षेत्र १ कोटी १३ लाख हेक्टर होते.
राज्यात या योजनेत ९५% पेक्षा जास्त विमा अर्ज हे सामूहिक सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) यांच्या माध्यमातून भरण्यात येतात. ग्रामीण भागामध्ये इंटरनेट सुविधा कमी असणे, त्याचा वेग असणे, त्याचबरोबर शासनाने नव्याने सुरू केलेली “लाडकी बहीण” या योजनेअंतर्गत अर्ज देखील सामूहिक सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) यांच्या माध्यमातून भरण्यात येतात. अशाप्रकारे पीक विमा व लाडकी बहीण असे दोन्ही अर्ज कॉमन सर्विस सेंटरच्या माध्यमातून भरावयाच्या असल्याने, त्या यंत्रणेवर ताण आल्याने अनेक शेतकरी पीक विमा योजनेत भाग घेण्यापासून वंचित राहत असल्याची बाब निदर्शनास आली.
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकासाठी विमा संरक्षण घ्यावे या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना एक रुपयात पिक विमा योजना देऊ केली होती. मात्र, वरील समस्यांमुळे जे शेतकरी पीक विमा योजनेत भाग घेण्यापासून वंचित राहिलेले आहेत . त्यांना या योजनेत सहभाग घेता यावा, या हेतूने राज्य शासनाने दिनांक ३१ जुलै २०२४ पर्यंत मुदत वाढीचा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर केला होता.
सदर प्रस्तावास केंद्र शासनाने अनुमती देऊन आता पीक विमा योजनेत भाग घेण्याचा अंतिम दिनांक ३१ जुलै २०२४ असा केला आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी मंत्री धनंजय मुंढे यांनी
केले आहे.
