महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटना निवडणूक याचिका मागे घेऊन पडले ढुंगणावर!
रत्नागिरी : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीतून बाद झाल्यानंतर शिंदे गटाचे मंत्री उदय सामंत यांना उच्च न्यायालयात ढुंगणावर पडण्याची वेळ आली. याचिकेचे काय करताय की आम्ही फेटाळून लावू? असा दम न्यायालयाने दिल्यानंतर याप्रकरणी दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची नामुष्की मंत्री सामंतांवर ओढावली. अर्थात कबड्डीच्या मैदानात एन्ट्री टाकण्यास उतरणाऱ्या खेळाडूला लाईन टच करण्यास न देता बाद ठरवावे, तसे ठरवले. न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. आरिफ पटेल यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी ही सुनावणी झाली. या सुनावणीत सामंत यांना सपशेल माघार घ्यावी लागली. सामंत यांच्या पराभवाची नांदी असल्याची कुजबूज मात्र क्रीडाप्रेमीमधून ऐकू येत होती.
सामंत यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. नियमानुसार कागदोपत्री प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्याने तुम्हाला बाद करण्यात आले आहे. तरीही तुमचे नाव मतदार यादीत टाकण्याची परवानगी दिली तर उद्या त्यावर आक्षेप घेऊन कोणीतरी याचिका दाखल करेल, असे नमूद करत न्यायालयाने मंत्री सामंतांना चपराक दिली. सरकारी वकील आसिफ पटेल यांनी क्रीडा विभागाची बाजू मांडली. वकील हर्षद भडभडे यांनी मंत्री सामंत यांच्याकडून युक्तिवाद केला.
महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेची निवडणूक गेल्या महिन्यात जाहीर झाली. २०२४ ते २०२८ या काळातील कार्यकारिणी निवडीसाठी ही निवडणूक होणार आहे. त्याचे वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. २१ जुलै रोजी ही निवडणूक होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील संघटनांकडून चार प्रतिनिधींची नावे राज्य संघटनेने मागवली. रत्नागिरी जिल्हा कबड्डी संघटनेचे दिलीप मयेकर यांचे निधन झाले. रत्नागिरी संघटनेने मंत्री उदय सामंत यांच्यासह सचिन कदम, रवींद्र देसाई, नेत्रा राजेशिर्के यांची नावे पाठवली. निर्वाचन अधिकारी दिलीप जोशी यांनी मंत्री सामंत यांचे नाव बाद ठरवले. याविरोधात सामंतांनी याचिका केली होती. माझे नाव बाद करण्याचा निर्णय रद्द करावा. मतदार यादीत माझे नाव समाविष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकित करण्यात आली होती.
पीटीआरमध्ये नोंदणीसाठी प्रक्रिया केली आहे. एका वर्षात नोंदणीची कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा आहे. मयेकर यांच्या निधनानंतर माझ्या नावाचा चेंज रिपोर्ट धर्मादाय आयुक्तांकड़े दिला गेला आहे. असे असतानाही मला बाद करण्यात आले, असा युक्तिवाद मंत्री सामंतकडून करण्यात आला. मात्र दिनांक ३० जून २०२३ पर्यत सर्व कागदपत्रे सादर करा, असे वेळापत्रकात नमूद होते. तुम्ही वेळेत कागदपत्रे जमा केलेली नाहीत. युक्तिवादाचे अन्य काही मुद्दे असले तरी नियमानुसार वेळेत कागदपत्रे सादर करणे अपेक्षित आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
