- रत्नागिरी शहराच्या पाणी योजनेचे बोगस काम
- अदृश्य शाश्वत विकासामुळे पाणीटंचाई
- मुख्याधिकारी करतात तरी काय, जनतेचा सवाल
रत्नागिरी : प्रतिनिधी
विकासाच्या मोठ्या मोठ्या बाता मारणाऱ्या विकासपुरुष अलिबाबा आणि त्यांच्या असंख्य चोर साथीदारांमुळे रत्नागिरी शहरवासीयांना पाणी पाणी करावे लागले. जीर्ण झालेल्या जुन्या पाणीयोजनेने प्रत्येक वॉर्डामध्ये टॅंकरने पाणी पुरवण्याची वेळ पालिकेवर आली. मात्र पालिकेच्या भरवश्यावर न राहता अनेकांनी खासगी टँकरवर खर्च केला. फुटणाऱ्या नवीन जलवाहिन्या, ५० टक्केच्या वर गळती आणि वितरण व्यवस्थेमधील नसलेल्या ताळमेळामुळे शहराच्या पाणी पुरवठ्याची बोंबाबोंब झाली. सुधारित पाणीयोजनेमुळे शहरवासीयांना २४ तास मुबलक आणि स्वच्छ पाणी मिळेल, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. परंतु ही पाणी योजना विकासपुरुष अलिबाबाच्या शाश्वत विकासाप्रमाणे बोगस ठरली. पाणी योजनेच्या तीनवेळा ठेकेदाराला मुदतवाढ देऊन झाली. अजूनही १५ टक्के योजना अपूर्ण असतानाच दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. नवीन पाइपलाइन वारंवार फुटत आहे. ठेकेदाराच्या वाढीव मागणीमुळे ५४ कोटीची योजना ६२ कोटीवर जाऊनही अजून वाढीव रक्कमेची मागणी ठेकेदार करत आहे. आता इथले प्रशासक तुषार बाबर नेमक काय काम करतात? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
जब तक खोदेंगे नहीं…तब तक छोडेंगे नहीं
आता जिथे जिथे पाण्याची बोंबाबोंब सुरू होते. तिथे तिथे खोदकाम करायला नगर परिषद धावते. मग नव्याने डांबरीकरण केलेला रस्ता असेल तरी खोदकाम केलेच पाहिजे, तसे नगर परीषद करते. एखाद्या ठिकाणी धनसंचय सापडावा तशी खोदाई करण्यात येते. एका जागी खोदून लिकेज सापडले नाही तर अजून आजूबाजूला खोदायचे. तिथे सापडले नाही तर आणखी थोडे पुढे खोदायचे आणि मग तिथे सापडले नाही तर तसेच टाकून जायचे. पुन्हा कोणाचा फोन आला तर बघायचे, असले पाणी अभियंता आणि नगर परिषद मुख्याधिकारी यांचे धंदे चालले आहेत. याला तत्कालीन सत्ताधारी नगरसेवक जबाबदार आहेत.
भाजपने आणलेली पाणीयोजना तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेनेला राबविता आली नाही
शहराला पाणीपुरवठा करणारे स्रोत तीन आहेत. त्यापैकी शीळ धरण, पानवल धरण आणि नाचणे तलावामधून गरजेप्रमाणे शहराला पाणीपुरवठा होता. शहरात सुमारे ११ हजार नळ कनेक्शन धारक आहेत. त्यांना दरदिवशी सुमारे १५ एमएलडी पाणीपुरवठा करावा लागतो. शहराला पाणीपुरवठा करणारी शीळ येथील जुन्या पाणीयोजनेला ३० वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आल्याने ती जीर्ण झाली आहे. दरवर्षी शहरवासीयांना उन्हाळ्यामध्ये पाण्यासाठी ओरड करावी लागते. जुन्या योजनेच्या पाइपलाइनचा नसणारा नकाशा आदींमुळे दुरुस्तीसाठी मोठी कसरत करावी लागत होती. अखेर तत्कालीन भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनी सुधारित पाणीयोजनेसाठी आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. युती शासनाने ही योजना तत्काळ मंजूर केली. सुमारे ६३ कोटीची ही योजना होती. यामध्ये शीळ जॅकवेलपासून ते साळवी स्टॉप येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत सुमारे साडेसहा किमी पाइपलाइन बदलण्यात येणार होती.
भाजपचे न ऐकल्याचे परिणाम
अन्वी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला भाजपचा सुरवातीपासूनच विरोध होता. या कंपनीने एवढे मोठे काम केल्याचा कोणताही दाखला त्यांच्याकडे नव्हता. तरी तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांनी या कंपनीलाच कामाचा ठेका दिला. २०१७ ला कामाला सुरवात केली. ६३ कोटींपैकी ५० कोटी रुपये दिले आहेत. ठेकेदाराला वाढीव ८ कोटी रुपये मंजूर होऊन आले असून त्यापैकी ५ कोटी प्रशासनाने दिले आहे; परंतु योजनेच्या दर्जाबाबत भाजपच्या तत्कालीन नगरसेवकांना संशय आला. साळवी स्टॉपपासून शहरात येणारे दरम्यान कुठेही एअरव्हॉल्व नाहीत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ५ टक्के सुपरव्हिजन चार्जेस घेतले; पण त्यावर कुठेही सुपरव्हिजन केले नाही. फक्त अंदाजपत्र तयार करण्याचे चार्जेस घेतले.त्यामुळे भाजपने विरोध केला होता. त्याचवेळी ठेका दिला नसता तर आज पाणी पाणी करण्याची वेळ आली नसती.
