रत्नागिरी : प्रतिनिधी
गेल्या आर्थिक वर्षातील राज्यात जवळपास एक लाख कोटीची विकास कामे सुरु आहेत मात्र
ठेकेदारांनी दहा कोटी रुपये अनामत रक्कम शासनाकडे जमा केलेली असताना या झालेल्या कामांचे पैसे मिळत नसल्याने ठेकेदारांची आर्थिक पिळवणूक होत असून ठेकेदारांसह कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने तातडीने लक्ष न घातल्यास राज्यभर २७ जून पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर उपोषण करू, असा इशारा दिला असून रत्नागिरीतही तसे निवेदन ठेकेदारांनी दिले. राज्यासह जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागासह ग्रामविकास, जलजीवन मिशन, जलसंधारण सारख्या अनेक योजनांची गतवर्षी एक लाख कोटीची विकास कामे सुरू आहेत. अनेक छोटेमोठे कंत्राटदार ही कामे करीत आहेत. मात्र कंत्राटदारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास शासनाला वेळ नसल्याचे दिसत आहे. ठेकेदारांच्या प्रश्नाबाबत वेळावेळी निवेदन देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
विकास कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची देयके तातडीने देण्यात यावीत. यावर कंत्राटदार, त्यांच्याकडे कामे करणारे कामगार, अन्य व्यावसायिक यांची वर्षानुवर्ष देयके रखडली आहेत. त्यामुळे आर्थिक ओढाताण होत असून उपासमारीची वेळ आली आहे. शासन विविध विभागाची कामे मंजूर करीत असताना निधीची उपलब्धता करते. त्यामुळे यापुढे निधीची उपलब्धता असल्याशिवाय कामे करु नयेत, अशी मागणीही ठेकेदारांनी केली आहे. २७ जूनला राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व कार्यालयांसमोर राज्यातील सर्व संघटना आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत रत्नागिरीतही आंदोलन होणार असल्याचे पत्र येथील ठेकेदारांनी बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दिले आहे.
