निवडणूक आयोगाकडून बीएलओंची थट्टा, १०० दिवसांचे मानधन १५० रुपये
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीचे सहा टप्पे पार पडले असून येत्या १ जून रोजी सातव्या टप्प्यासाठी मतदान पार पडणार आहे. या निवडणुकीसाठी मतदारांची यादी तयार करण्यापासून ते मतदान कार्ड घरोघरी पोहोचवण्यापर्यंतची सर्व कामे बूथ लेव्हल अधिकारी म्हणून ड्युटी बजावणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी उन्हाची पर्वा न करता उत्साहाने केली. मात्र असे असतानाही निवडणूक आयोगाकडून बीएलओंची थट्टा करण्यात आली आहे. शंभर दिवसांच्या कामासाठी बीएलओ अधिकाऱ्यांना केवळ १५०रुपये मानधन देण्यात आले आहे. अर्थात दिवसाला दीड रुपया मानधन देऊन अवमानच केला आहे.
शिक्षकांकडे शाळेतील कामाचा बोजा असतानादेखील त्यांना प्रत्येक निवडणुकीवेळी निवडणुकीच्या कामांसाठी जुंपले जाते. यंदाही लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना फेब्रुवारी पासूनच निवडणुकांची कामे देण्यात आली. याशिवाय जे शिक्षक निवडणुकीच्या कामासाठी येणार नाहीत, संबंधित ट्रेनिंग पूर्ण करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याची ठाम भूमिका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतली होती. या गोष्टीला मनसेने विरोध केला. मुलांच्या वार्षिक परीक्षा आहेत, शैक्षणिक वर्ष सुरू आहे, शाळेतील अभ्यासक्रमही बाकी आहे, त्यामुळे शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामात लावू नये असं निवेदन मनसेने निवडणूक आयोगाला दिलं होतं. तसेच निवृत्त शिक्षक किंवा बँकेचे कर्मचारी या कामासाठी घ्यावेत असेही मनसेने सूचवलं होतं. मात्र तरीही शिक्षकांना बीएलओ ड्युटी करावीच लागली. शिक्षकांनी तीन महिने बीएलओ ड्युटी प्रामाणिकपणे बजावली. मात्र आता निवडणूक आयोगाने शिक्षकांना तुटपुंजे मानधन देत त्यांची एकप्रकारे थट्टा केली. याप्रकरणी चेंबूरमध्ये बीएलओ ड्युटी बजावणाऱ्या शिक्षिकेने संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले की, रणरणत्या उन्हाची पर्वा न करता घरोघरी जाऊन मृत, दिव्यांग आणि स्थलांतरित व्यक्ती शोधून त्याचे अहवाल देणे, नवीन मतदार नोंदणी करणे, वयोवृद्धांसाठी गृह मतदान प्रक्रिया राबविणे, यासाह निवडणूक आयोगाचे अधिकारी सांगतील ती सर्व कामे केली. मार्चनंतर शिक्षकांना फक्त मंगळवार आणि शनिवार बोलवायचे असा निर्णय झाला होता, मात्र आम्हाला दररोज बोलावले गेले. केवळ एक दिवसाच्या कामासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना १३०० ते २००० इतके मानधन दिले जाते. असे असताना बीएलओंना तीन महिन्यांसाठी केवळ १५० रुपये कसे काय? केलेल्या कामाचे आणि मानधनाचे गुणोत्तर कशाच्या आधारावर ठरवले? असा संतप्त सवाल शिक्षिकेने निवडणूक आयोगाला विचारला आहे.
