रत्नागिरी : प्रतिनिधी
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल चार जूनला लागल्यानंतर लगेचच ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी महायुतीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिवाय ओबीसी आरक्षणासंदर्भात १२ जुलै रोजी ‘सर्वोच्च’ सुनावणी असून त्यात निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात इच्छुक पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे दिसणार आहे.
पूर्वी जुने गट-गण- प्रभाग तोडून नव्याने रचनाही झाली होती. आरक्षण सोडतीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. मात्र त्यानंत्तर महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आणि त्यांनी वाढीव गटसंख्या, प्रभाग रचनेचा निर्णय बदलला. याशिवाय ओबीसी आरक्षणाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू झाला. ओबीसी आरक्षण प्रभागरचना आणि वाढलेली गट-गण व सदस्यांची संख्या अशा तीन मुद्द्यांवरून याचिका दाखल झाल्या होत्या. दोन वर्षांपासून यावरच सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, राजकीय स्थितीचा अंदाज बांधत महायुती सरकारही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी फारसा रस दाखवत नसल्याचे दिसले. परिणामी, जिल्हा परिषदेसह मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिकांवर सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीचा चार जूनला निकाल असून यात केंद्रात एनडीएचे सरकार आले तर त्याच लाटेचा स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये फायदा होऊ शकतो, असा अंदाज बांधून भाजपच्या राज्यातील काही नेत्यांचा निवडणुकांसाठी प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. या निवडणुका पार पडल्यानंतर ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा नोव्हेंबरमध्ये लगेचच विधानसभा निवडणुका होऊ शकतील. त्यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, महापौर, नगराध्यक्ष, नगरसेवक यांची नव्या दमाची फौज ही त्या-त्या विधानसभेसाठी महायुतीला फायदेशीर ठरेल, असे आडाखा बांधण्यात येत असल्याचे समजते. त्यामुळे विधानसभेपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, यासाठी महायुती आग्रही असल्याची सध्या चर्चा आहे.
