दिल्ली : प्रतिनिधी
कलम ३७० बाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. कलम ३७० प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याबाबतच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
केंद्र सरकारने कलम ३७० निष्प्रभ करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने प्रदीर्घ सुनावणीनंतर केंद्र सरकारचा कलम ३७० विषयीचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचाराची याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत आणि एएस बोपन्ना यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. ११ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात कोणतेही चूक नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने १ मे रोजी कलम ३७० बाबत आदेश दिले होते. यावेळेला न्यायालयाने म्हटलं की, पूर्नविचार याचिकेवर बोलताना न्यायालयाने म्हटलं होतं की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर कोणत्याही त्रुटी नाहीत. सुप्रीम कोर्टाच्या नियम २०१३ च्या आदेशान्वये XLVII नियम १ नुसार पूनर्विलोकनाचे कोणतेही प्रकरण नाही. त्यामुळे पूनर्विचार याचिका फेटाळण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्यासाठी संसदेत कायदा पास केला होता. त्यासाठी मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरचे दोन वेगवेगळ्या हिस्स्यात रुपांतर करण्यात आले होते. त्यामुळे जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्र शासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले होते.
कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत पुर्नविचार करण्यात यावा, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटलं आहे. खंडपीठाने म्हटलं की, ही एक अस्थायी तरतूद आहे. राष्ट्रपतींकडे हे कलम हटवण्याचे अधिकार आहेत.
