कोकण म्हणजे केवळ भौगोलिक प्रदेश नाही, तर तो निसर्गाशी एकरूप झालेल्या जीवनपद्धतीचा जिवंत नमुना आहे. हिरवेगार डोंगर, स्वच्छ नद्या, समुद्रकिनारे, आंबा-काजूची बागायती आणि जैवविविधतेने नटलेली ही भूमी आज एका वेगळ्याच संकटाच्या छायेत उभी आहे. विकासाच्या नावाखाली प्रदूषणकारी प्रकल्पांचा मारा वाढत चालला आहे आणि त्याची झळ सर्वाधिक स्थानिकांना बसत आहे. कागदावर पर्यावरणाचे रक्षण होत असल्याचे दाखवले जाते, परंतु प्रत्यक्ष वास्तव मात्र पूर्णतः वेगळे आहे.
प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी घेतली जाते, अहवाल तयार होतात, नियमांचे पालन केल्याचे दाखवले जाते, पण हे सर्व अनेकदा केवळ औपचारिकता ठरते. स्थानिकांना योग्य माहिती दिली जात नाही, सार्वजनिक सुनावण्या नावापुरत्या घेतल्या जातात आणि अहवालात संभाव्य हानीचे चित्र सौम्य करून दाखवले जाते. कागदावर सर्व काही व्यवस्थित दिसत असले तरी जमिनीवर मात्र जंगलतोड, पाण्याचे प्रदूषण, मातीची धूप आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास सुरू असतो.
या प्रकल्पांमुळे कोकणातील निसर्गाचा समतोल ढासळतो आहे. डोंगरमाथ्यांवर खाणकाम किंवा मोठे उद्योग उभे राहत आहेत, नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह बदलले जात आहेत, भूजल पातळी कमी होत आहे आणि शेतीवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. आंबा आणि काजू उत्पादनावर परिणाम होणे म्हणजे स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणे होय. पर्यावरणाची हानी ही केवळ निसर्गापुरती मर्यादित राहत नाही, ती लोकांच्या जगण्यावर थेट आघात करते.
याचवेळी रोजगाराच्या नावाखाली या प्रकल्पांचे समर्थन केले जाते. परंतु प्रत्यक्षात स्थानिकांना किती रोजगार मिळतो, आणि तोही किती काळ टिकतो, हा प्रश्न कायम राहतो. काही मोजक्या लोकांना तात्पुरती नोकरी मिळते, पण त्यासाठी संपूर्ण परिसराचा पर्यावरणीय ऱ्हास सहन करावा लागतो. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि पर्यटन या क्षेत्रांवरच कोकणाची खरी अर्थव्यवस्था उभी आहे. जर प्रदूषणामुळे हीच क्षेत्रे कोलमडली, तर रोजगाराचे आधारस्तंभच ढासळतील.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या सगळ्या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींचे मौन. जे लोक जनतेच्या मतांनी निवडून येतात, तेच लोकांच्या हिताच्या मुद्द्यांवर बोलताना दिसत नाहीत. त्यांच्या या गप्प राहण्यामागे राजकीय दबाव, पक्षशिस्त, मोठ्या गुंतवणुकीचे आकर्षण किंवा उद्योगसमूहांशी असलेले संबंध असू शकतात. पण कोणतेही कारण असो, लोकांच्या विश्वासाला तडा जाणे ही त्याची मोठी किंमत आहे. लोकप्रतिनिधी जर जनतेच्या बाजूने उभे राहिले नाहीत, तर लोकशाहीची खरी ताकदच कमी होते.
कोकणातील जनतेने यापूर्वीही पर्यावरणासाठी लढा दिला आहे आणि काही वेळा यशही मिळवले आहे. त्यामुळेच आजही आशा संपलेली नाही. पण हा लढा अधिक संघटित, जागरूक आणि सातत्यपूर्ण असणे गरजेचे आहे. लोकांनी माहिती घेणे, निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होणे आणि आपल्या प्रतिनिधींना जाब विचारणे हीच खरी लोकशाहीची ताकद आहे.
कोकणाचा निसर्ग हा केवळ सौंदर्य नाही, तर तो इथल्या लोकांच्या अस्तित्वाचा आधार आहे. विकासाची गरज नाकारता येत नाही, पण तो शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक असणे आवश्यक आहे. अन्यथा पर्यावरणाचे रक्षण ही केवळ कागदावरची गोष्ट उरेल आणि प्रत्यक्षात कोकणाची ओळखच नष्ट होईल. आज जर आवाज उठवला नाही, तर उद्या उशीर झालेला असेल—आणि तेव्हा प्रश्न विचारायला कुणीच उरणार नाही. सध्यातरी कोकणीदादा रडतोय….पण लक्षात कोण घेतो?
