दिल्ली : प्रतिनिधी
लोकसभा निवडणुका निर्भिड व निःपक्षपातीपणे पार पाडण्याची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोगाची आहे. निवडणुका निःपक्षपातीपणे पार पाडण्याच्या मार्गातील महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे काही समाज घटकांकडून मतदारांना देण्यात येणारी विविध आमिषे (उदा. पैसा, मौल्यवान वस्तू, दारु इ.) आहेत. या आमिषांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाद्वारे विविध उपाययोजना आखल्या असून त्याचाच एक भाग म्हणून भारत निवडणूक आयोगाद्वारे दि.१ डिसेंबर २०२३ च्या पत्राद्वारे दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने राज्यांच्या स्तरावर कार्यरत केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील १९ अंमलबजावणी यंत्रणांच्या प्रत्येकी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची निवडणूक खर्च सनियंत्रण करण्याकरीता समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
याच अनुषंगाने विविध अंमलबजावणी यंत्रणांद्वारे तपासणीकरीता अडविलेला व जप्त केलेला माल यांची त्याच वेळेस नोंद होण्याच्या उद्देशाने भारत निवडणूक आयोगाद्वारे निवडणूक जप्ती व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली आहे.
या प्रणालीवर अंमलबजावणी यंत्रणा तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या भरारी पथक व स्थायी देखरेख पथक यांच्याद्वारे अडविलेला (Intercept) व जप्त (Seizure) केलेला माल यांची त्याच वेळेस नोंद करण्याकरीता निवडणूक खर्च राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या भरारी पथक व स्थायी देखरेख पथक यांना ऑनबोर्ड करण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये सध्या १६०० हून अधिक फिरती पथके आणि दोन हजारहून अधिक स्थिर पथके कार्यरत आहेत. दि.१ मार्च २०२४ पासून निवडणूक जप्ती व्यवस्थापन प्रणालीवर अंमलबजावणी यंत्रणांद्वारे अडविलेला (Intercept) व जप्त (Seizure) केलेला माल यांची त्याच वेळेस नोंद घेण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
