रत्नागिरी : प्रतिनिधी
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढल्याने या “मृत्यूच्या महामार्गाची” न संपणारी व्यथा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. २०११ मध्ये या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा निर्णय होऊनही, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य सरकारमधील समन्वयाच्या अभावामुळे आणि प्रशासनाच्या निष्क्रिय कारभारामुळे गेल्या १४ वर्षांपासून कोकणवासीय या रखडपट्टीचा सामना करत आहेत.
माणगाव ते इंदापूर दरम्यान होणारी वाहतूक कोंडी तातडीने सोडवण्याचे निर्देश अजित पवारांनी दिले असले तरी, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी गेली अनेक वर्षे इच्छाशक्ती दाखवलेली नाही. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यापासून ते रवींद्र चव्हाण, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यापर्यंत अनेकांनी नवनवीन डेडलाईन दिल्या. कोकणातील जनतेने वेळोवेळी मतांचे दान टाकूनही, त्यांच्या पदरात आश्वासनांपलीकडे काहीच पडले नाही. या दिरंगाईमुळे गेल्या १४ वर्षांत २५०० हून अधिक प्रवाशांना या महामार्गावर आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.
या महामार्गाच्या रखडपट्टीबाबत ॲड. ओवेस पेचकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेकदा राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. इतकेच नव्हे तर, ५ जुलै २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला स्वतः दिलेली हमी न पाळल्याबद्दल ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.
पनवेल ते माणगाव दरम्यानचा प्रवास हा सर्वाधिक कळीचा मुद्दा बनला आहे. माणगाव, इंदापूर येथील बाजारापेठांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित बायपासची कामेही रखडली आहेत. सुट्ट्यांमध्ये प्रवाशांना तीन ते पाच तासांच्या वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. चिपळूण येथील बहादूर शेख नाका येथील उड्डाणपुलाचा गर्डर कोसळण्याची घटना, आरवली ते वाकेड पट्ट्यात संथ गतीने सुरू असलेली कामे, तसेच चौपदरीकरण झालेल्या कामांचा निकृष्ट दर्जा आणि कंत्राटदारांची मनमानी यामुळे या महामार्गाचे काम इतके रखडले आहे की ते सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांनाही शोभनीय नाही.
मुंबईतून सहा ते सात तासांत कोकणात घरी पोहोचण्याचे स्वप्न कोकणवासीयांसाठी दिवास्वप्न ठरले आहे. १२ ते १५ तासांचा जीवघेणा प्रवास टाळण्यासाठी हजारो कोकणवासीयांना मुंबई-कोल्हापूर मार्गाचा पर्याय निवडावा लागतो आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचा प्रश्न हा आर्थिक चणचणीचा नसून, तो राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचा आहे. काम अपूर्ण असतानाही टोल सुरू करण्याचे धाडस कंपन्यांनी केले आहे. यावर कोणताही राजकीय पक्ष आवाज उठवीत नाही. सत्ताधारी असोत वा विरोधक कुणालाही कोकणच्या समस्या दिसत नाहीत, हे दुर्दैव आहे.
