मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील पोलिस दलाच्या जवानांचा ‘फिटनेस’ हा केवळ फाईलपुरता मर्यादित असल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पोलिस विभागात दरवर्षी फिटनेस चाचणी घेण्याचा नियम असला तरी प्रत्यक्षात त्याकडे दुर्लक्षच होत असल्याचे अनेक ठिकाणी निदर्शनास येत आहे.
राज्यातील अनेक पोलिस ठाण्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वजन वाढलेले असून, शारीरिक क्षमता घटलेली आहे. काही ठिकाणी पोलिसांना लांब पल्ल्याच्या पाठलागात किंवा अतिरेकी कारवायांच्या वेळी मर्यादा जाणवू लागल्या आहेत. तसेच, बैठ्या कामामुळे अनेकांना रक्तदाब, मधुमेह, सांधेदुखी अशा व्याधी जडल्याचेही आरोग्य तपासणीत आढळले आहे.राज्य सरकारने पोलिसांच्या फिटनेससाठी “वार्षिक आरोग्य तपासणी व शारीरिक क्षमता चाचणी” अनिवार्य केली आहे. मात्र, बहुतेक ठिकाणी या चाचण्या केवळ नोंद पूर्ण करण्यापुरत्याच घेतल्या जात असल्याची तक्रार संघटनांनी केली आहे.
गेल्या वर्षी पोलिस महासंचालकांनी सर्व युनिट प्रमुखांना कडक फिटनेस चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये रनिंग, बीएमआय (BMI), बीपी, आणि हार्ट रेट यांचा समावेश होता. मात्र, बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये हे आदेश धाब्यावर बसवले गेले. पोलिसांना १२-१२ तास ड्युटीवर ठेवले जाते. शिफ्टमध्ये जेवणाची वेळ, विश्रांती, व्यायाम याला वेळच मिळत नाही. मग फिटनेस कसा राहील? असा सवाल पोलिस संघटनांचे पदाधिकारी विचारतात. त्यांनी या परिस्थितीवर सरकारने तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पोलिसांची शारीरिक क्षमता उत्तम असणे ही जनतेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. योग्य आहार, विश्रांती आणि नियमित व्यायाम यासाठी स्वतंत्र वेळ आणि सुविधा सरकारने देणे आवश्यक आहे.
राज्यातील पोलिसांच्या फिटनेस स्थितीबाबत काही ठळक आणि माहितीपूर्ण आकडेवारी खालीलप्रमाणे (प्रातिनिधिक स्वरूपात) दिली आहे. ही आकडेवारी २०२२ – २४ दरम्यानच्या अहवालांवर आणि तज्ज्ञांचे निरीक्षण, पोलिस संघटनांचे निवेदन यावर आधारित आहे :
महत्त्वाची निरीक्षणे
- राज्यातील ६०% पेक्षा अधिक पोलिस कर्मचारी BMI मते ‘स्थूलतेच्या’ श्रेणीत.
- ३०% पेक्षा जास्त पोलिसांना उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेहाची लक्षणे.
- ४०% पोलिस कर्मचारी दररोज केवळ 5 तासांपेक्षा कमी झोप घेत असल्याचे नोंद.
- केवळ १५% पोलिसच नियमित व्यायाम करतात, उर्वरितांकडे वेळच उपलब्ध नाही.
- पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये फिटनेस टेस्टचे प्रमाण २०२१ पासून ३५% ने घसरले.
- पोलीस संघटनांचे मत (२०२४ च्या निवेदनावर आधारित)
- ८२% पोलिसांनी मान्य केले की त्यांना फिटनेससाठी स्वतंत्र वेळ मिळत नाही.
- ७०% ठिकाणी पोलीस वसाहतींमध्ये जिम किंवा व्यायाम सुविधा नाहीत.
- ९०% पोलिसांना आहारात प्रोटीनयुक्त अन्न मिळत नाही.
सरकारकडून झालेली कारवाई
- २०२२: प्रत्येक पोलिस युनिटला वर्षातून एकदा आरोग्य चाचणी अनिवार्य केली.
- २०२३ : फिटनेस मोबाईल अॅप सुरु (90% अपूर्ण नोंदी).
- २०२४ : ‘फिट कॉप अभियान’ सुरु, परंतु केवळ 12 जिल्ह्यांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी.
